बिहार न्यूज़ डेस्क प्रखंड क्षेत्र में नल-जल योजना अनियमितता की भेंट चढ़ गई है. लूट-खसोट से योजना पर ग्रहण लग गया है. जिस उद्देश्य से मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना को लागू किया गया वह धरातल पर साकार होती दिखाई नहीं दे रही है.
हर घर नल-जल योजना के तहत हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है. इस कार्य को धरातल पर आकार देने के लिए हर पंचायत के वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति बनी है. लंबे समय के बाद भी कई गांवों में यह योजना दम तोड़ रही है. सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना की शुरुआत वर्ष 2016-17 में हुई. इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को वर्ष 2019-20 तक पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था. योजना के तहत अधिकतम 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाना है, लेकिन पंचायत के अधिकांश वार्डों में न तो पाइप बिछाने का काम पूरा किया गया है और नहीं टोटी लगाने का काम पूरा किया जा सका है. ऐसे में सरकारी योजना का लाभ मिलना लोगों के लिए मुश्किल लग रहा है.
अल्पसंख्यकों का हो रहा उत्थान
प्रखंड के मदारपुर बाजार में जदयू ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया. अध्यक्षता प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य सैयद नजमुल होदा ने की.
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के बीच जागरुकता लाने व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों, खासकर अल्पसंख्यक कल्याण के क्षेत्र में हुए कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संगोष्टी रखी गयी है. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण उत्थान के लिए बिहार में जो किया वह पूरे देश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए होना चाहिए. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जो बजट 2004-05 में मात्र 3.45 करोड़ रुपया था, वह 2022-23 में 200 गुणा से भी अधिक बढ़कर 700 करोड़ रुपया हो गया.
सिवान न्यूज़ डेस्क