पहली मंजिल पर बना था कलेक्टर ऑफिस, मांग लेकर पहुंचे 14 दिव्यांग, DM ने खुद नीचे आकर लिया ज्ञापन
राजस्थान के सीकर जिले में बुधवार को एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। करीब 14 दिव्यांग लोग अपने मेडिकल सर्टिफिकेट में गलतियों को ठीक करने की मांग को लेकर ट्राइसाइकिल पर सवार होकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे। दिक्कत यह थी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस पहली मंज़िल पर है।
इन दिव्यांग लोगों के लिए वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। जैसे ही कलेक्टर मुकुल शर्मा को इस बारे में पता चला, वे तुरंत नीचे आए, दिव्यांग लोगों से मेमोरेंडम लिया और तुरंत कार्रवाई का वादा किया। यह घटना सभी के लिए प्रेरणा देने वाली थी, क्योंकि कलेक्टर खुद उनकी आवाज़ सुनने गए थे।
डॉक्टरों पर मिलीभगत का आरोप
दिव्यांग लोगों के नेता डॉ. अब्बास खान ने बताया कि जिले में जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, वे किसी तय नियम के हिसाब से जारी नहीं किए जाते। कई लोग डॉक्टरों से मिलीभगत करके नकली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। इससे असली दिव्यांग लोगों को सरकारी योजनाओं और बुनियादी मदद से वंचित रहना पड़ता है।
सरकार को सही कैटेगरी तय करने में भी मुश्किल होती है। जो लोग दोनों पैरों से नहीं चल सकते, उन्हें भी 80 परसेंट दिव्यांगता नहीं दी जा रही है। यह गलत है और दिव्यांगों के लिए ज़िंदगी और मुश्किल बनाता है।
सभी सर्टिफिकेट की जांच की मांग
दिव्यांगों ने कलेक्टर से सीकर में अब तक जारी सभी विकलांगता सर्टिफिकेट की जांच करने की अपील की। उन्होंने तीन डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड की जांच की भी मांग की। उन्होंने कहा कि बोर्ड को एक ही टेबल पर काम करना चाहिए ताकि सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी न हो। एक जैसी शारीरिक स्थिति वाले लोगों को अलग-अलग कैटेगरी देना गलत है। इससे पारदर्शिता खत्म होती है।
उन्होंने एसके हॉस्पिटल से जारी सभी सर्टिफिकेट की जांच की भी मांग की। उन्होंने सर्टिफिकेट जारी करने की पूरी तरह से निष्पक्ष और एक जैसी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक परमानेंट मेडिकल बोर्ड बनाने का भी सुझाव दिया। इस कदम से न केवल दिव्यांगों को न्याय मिलेगा बल्कि सरकारी योजनाओं को भी सही दिशा मिलेगी।