शिमला न्यूज़ डेस्क ।। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में दो घंटे तक सुनवाई की. हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचन्द्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्स के रेवल दुआनी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने स्पीकर की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले पर बहस की. उन्होंने कोर्ट से कहा कि निर्दलीय विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफे को स्वीकार करना या न करना स्पीकर के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है.
सिब्बल ने अपनी दलीलों में कहा कि निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को अपना इस्तीफा सौंप दिया और 23 मार्च को भाजपा में शामिल हो गए और 24 मार्च को चार्टर विमान से यात्रा पर चले गए। ऐसे में इसे स्वैच्छिक इस्तीफा कैसे माना जा सकता है? जब निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में कार्रवाई कर सकते हैं. यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है. सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि न तो राज्यपाल और न ही कोर्ट स्पीकर की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकते हैं.
याचिकाकर्ता की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील मनिन्द्र सिंह ने मामले की पैरवी की. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों को स्वैच्छिक इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए. इस्तीफा देना और चुनाव लड़ना विधायकों का अधिकार है. उन्होंने कोर्ट से निर्दलीय विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफे को स्वीकार करने की अपील की.
हिमाचल न्यूज़ डेस्क ।।