हिमाचल प्रदेश न्यूज़ डेस्क, नगर निगम शिमला 15 फरवरी को बजट पेश करने वाला है। इस बजट से शहरवासियों को कई उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ नगर निगम के सामने अपनी इनकम बढ़ाने की चुनौती है। मेयर सुरेंद्र चौहान का यह पहला बजट होगा। देखना यह है कि शहर में प्रॉपर्टी टैक्स में क्या नगर निगम बढ़ोतरी कर पता है कि नहीं, ग्रीन टैक्स या सेस को लेकर भी फैसला अभी पेंडिंग है। पिछले साल भाजपा शासन के दौरान नगर निगम का बजट 224.19 करोड़ रुपए था। इस बजट में स्मार्ट सिटी के कई कार्य भी प्रस्तावित हुए थे। इस साल के बजट में स्मार्ट सिटी के कोई भी नए कार्य नहीं हैं। फिलहाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अंतिम किश्त भी जारी हो गई है और प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। भारत सरकार भी स्मार्ट सिटी मिशन को क्लोज कर रही है। नगर निगम अपनी आय बढ़ाने को लेकर इस साल ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी में है। इसको लेकर नगर निगम प्राथमिकता से कार्य कर रहा है। इसके अलावा नगर निगम शहर में खाली पड़ी जमीनों में पार्किंग सहित दुकानों का निर्माण भी करने वाला है। इन्हें किराये पर देने से नगर निगम को अच्छी इनकम मिलने की उम्मीद है।
शिमला शहर में पिछली बरसात में आपदा झेली है। अभी रेस्टोरेशन के काम चल रहे हैं। इसलिए भी इनकम बढ़ाने की मजबूरी है। शहरी विकास विभाग के माध्यम से मिलने वाले बजट और वित्त आयोग की ग्रांट बढ़ेगी या नहीं, इसका पता 17 फरवरी को पेश किए जाने वाले राज्य के बजट से चलेगा। इसलिए नगर निगम अपने बजट में इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ा फैसला प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर होगा। नगर निगम ने पिछली साल बढ़ा हुआ टैक्स भी जनता से वसूल नहीं किया है। ऐसे में यह देखना होगा कि नगर निगम लोकसभा चुनाव से पहले प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का फैसला लेता है या नहींघ् इस वित्तीय वर्ष में यह कर लोगों ने नहीं लिया गया। जब यह फैसला हुआ तो नगर निगम का बजट पहले ही पेश हो चुका था और नए नगर निगम का चुनाव बाद में हुआ। कूड़ा शुल्क और पानी के बिलों में बढ़ोतरी को लेकर भी नगर निगम को निर्णय लेना है। नगर निगम शिमला का बजट 15 फरवरी यानी गुरुवार को पेश होना है। अब बजट के लिए सिर्फ 3 दिनों का समय बचा है। लोगों को बेसब्री से बजट का इंतजार है। .
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