शिमला न्यूज़ डेस्क ।। नगर निगम शिमला में 1947 से पहले के कब्जेदारों को जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है। इसके लिए शिमला नगर निगम ने लोगों से आवेदन भी आमंत्रित किये थे. इनमें से कई आवेदन ऐसे आ रहे हैं, जिनमें लोगों ने अपने कब्जे के सही दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। नगर निगम ने साफ कहा कि जो भी व्यक्ति 1947 से पहले कारोबार करता है, उसके पास उस समय के कुछ बिल या अन्य दस्तावेज होने चाहिए, जो इस बात की गवाही देते हों कि उसका पुराना कारोबार है। नगर निगम ने ऐसे आठ मामले निरस्त कर दिए हैं। इसके अलावा अन्य लोगों के दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है.
इसके साथ ही जिन लोगों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं उन्हें भी अपने दस्तावेज पूरे करने के लिए समय दिया गया है. हालांकि, शर्त यह है कि जमीन पर उनका कब्जा इस तारीख से पहले का हो, इसका ठोस सबूत पेश करना होगा। आवेदन के साथ बिल या अन्य कोई रसीद भी दी जा सकती है। शहर के किसी भी गरीब परिवार के पास इस अवधि का कोई दस्तावेज नहीं मिला है. नगर निगम आयुक्त भूपेन्द्र अत्री का कहना है कि अब तक जो भी आवेदन आए हैं, वे शर्तें पूरी नहीं करते। हिमाचल प्रदेश स्लम निवासी अधिनियम 2022 के अनुसार, इन परिवारों को 75 वर्ग मीटर तक की कब्जे वाली भूमि का मालिकाना हक दिया जाना है। खास बात यह है कि जहां तक संभव होगा गरीब परिवारों को मौके पर ही जमीन दी जाएगी। इसके अलावा निगम उन्हें अन्य स्थानों पर भी जमीन आवंटित कर सकता है. पिछली भाजपा सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी थी।
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