साम्बा न्यूज़ डेस्क ।। अनुच्छेद 370 हटने की पांचवीं वर्षगांठ से पांच दिन पहले जम्मू-कश्मीर सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनके साथ लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को ख़त्म करते हुए उन्हें राजकीय भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया है। इससे जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ और राजोरी में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। सात दशक बाद 2019 में उन्हें नागरिकता और मतदान का अधिकार मिल गया।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी जमीन का स्वामित्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही 1965 विस्थापितों को मालिकाना हक भी दिया गया है। सरकार 1965 के विस्थापितों को 1947 एवं 1971 के विस्थापितों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग न हो। खासकर सरकारी जमीन पर कब्ज़ा आदि के मामलों में.
पीओजेके विस्थापितों को समान सुविधाएं
सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को फायदा होगा. ये लोग पिछले कई दशकों से मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं. सरकार के इस फैसले से अब उन्हें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के विस्थापितों के समान सुविधाएं मिल सकेंगी। सलाहकार राजीव राय भटनागर, प्रधान सचिव अटल डुल्लू और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डाॅ. मंदीप भंडारी मौजूद रहे।
5764 परिवारों को 46666 कनाल भूमि आवंटित
सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, 1947 में देश के विभाजन के बाद 5764 परिवार पश्चिमी पाकिस्तान के कई इलाकों से आकर जम्मू संभाग के विभिन्न स्थानों पर बस गये. वे जम्मू के आरएस पुरा इलाके में बडियाल काजिया, जांगलाद, कुतुब निज़ाम, चौहाला आदि में रहते हैं। इसके साथ ही खैर में भी इनकी आबादी है। 1954 में, राज्य सरकार की 46,666 कनाल (2.37 करोड़ वर्ग फुट) भूमि शरणार्थियों को आवंटित की गई थी।
हालाँकि, पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी संघर्ष समिति का कहना है कि उसके पास 21,159 परिवारों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। कठुआ के हीरानगर, कीड़ियां गंडियाल और अखनूर में बसे लोगों ने नदियों और खड्डों के किनारे भूमि को समतल करके खेती शुरू कर दी। पिछले 60 साल से उनके नाम पर गिरदावरी (जमीन के कब्जे और फसल चक्र की रिपोर्ट) चल रही थी। लेकिन तीन साल पहले ये सारी बाधाएं दूर हो गईं. यहां सरकारी जमीन का बोर्ड लगा दिया गया और लोगों से खेती न करने को कहा गया. हालाँकि सरकार ने ज़मीन नहीं ली थी, लेकिन परिवार ज़मीन खोने के ख़तरे से चिंतित था।