जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश में 2019 के बाद लागू की गई कठोर पुलिस सत्यापन प्रक्रियाओं में ढील देने की वकालत करते हुए कहा कि वह “आतंकवादी के बेटे को आतंकवादी नहीं मानते”। पिछले साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, श्री अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल होने तक सुरक्षा मामलों में अपनी भूमिका कम होने की बात स्वीकार की, लेकिन “पुलिस सत्यापन प्रक्रियाओं में आसानी” की मांग की। “हम आतंकवादी के बेटे को आतंकवादी नहीं मानते। अतीत में, हमने [परिवारों की] काली सूची में डालने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया था। हम [केंद्र शासित प्रदेश में] आदेश दिए जाने पर निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन हमें सत्यापन प्रक्रियाओं में आसानी की उम्मीद है। मैं इस मुद्दे पर पहले ही सीआईडी प्रमुख से बात कर चुका हूं,” श्री अब्दुल्ला ने कहा।