बिहार न्यूज़ डेस्क लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार की चेतावनी देने वाले गांवों में सड़क निर्माण व मरम्मत को ले डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी ने सरकार को प्रस्ताव भेजी है. ताकि संबंधित गांवों के वोटर मतदान में हिस्सा ले सकें. बताया जाता है कि जिले की गांवों के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए वोट बहिष्कार तक की चेतावनी पिछले दिनों जारी की थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम नवीन कुमार ने सासाराम व काराकाट संसदीय क्षेत्र में वोट बहिष्कार वाले संभावित गांवों में सड़क निर्माण व मरम्मत कराने को ले ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को प्रस्ताव भेजी है. ताकि उन सभी गांवों के मतदाता मतदान में हिस्सा ले सकें.बताया जाता है कि रोड नहीं तो वोट नहीं करने वाले गांवों के ग्रामीणों ने प्रशासन से इसकी लिखित शिकायत की थी. इसके बाद डीएम ने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों से जांच कर सड़क निर्माण की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया था. जिस पर ग्रामीण कार्य विभाग सासाराम एक, ग्रामीण कार्य विभाग दो, ग्रामीण कार्य विभाग बिक्रमगंज व डेहरी के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा वोट प्रभावित होने वाले गांवों में सड़क निर्माण व मरम्मत से संबंधित रिपोर्ट सौंपी थी. डीएम द्वारा निर्चाचन आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार प्रस्ताव विभाग को भेजी है. स्वीकृति मिलने के बाद लोकसभा चुनाव के बाद कार्य कराया जाएगा. क्योंकि इस समय आदर्श आ संहिता लागू है और नए काम नहीं हो सकते.
इन गांवों में सड़क निर्माण को भेजा है प्रस्ताव
काराकाट संसदीय क्षेत्र अंतर्गत नोखा प्रखंड की नारन को घोडीहां पोखरा-एघारा पथ से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है. डेहरी की भैंसहा पुल से घनी बिगहा तक नहर पर सड़क निर्माण, काराकाट की सर्वानंद डेहरी से बेलाढ़ी पुल तक सड़क निर्माण, नासरीगंज प्रखंड अंतर्गत ठकुराई परसिया से दारेखाप तक सड़क मरम्मत व पुल निर्माण व राजपुर प्रखंड की मंगरवलिया से अमाढ़ी तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है. सासाराम संसदीय क्षेत्र अंतर्गत करगहर प्रखंड की पनैला से प्राथमिक व विद्यालय पनैला तक सड़क निर्माण, अमरातालाब से बभनपुरवा तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है.
लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान वोट बहिष्कार करने वाले गांवों में सड़क निर्माण व मरम्मत को ले जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम के माध्यम से प्रस्ताव विभाग को भेजी गई है. सड़क निर्माण व मरम्मत से संबंधित मांग ग्रामीणों ने रखी थी. ग्रामीणों ने कार्य नहीं होने पर वोट बहिष्कार करने को कहा था. इस कारण प्रस्ताव तैयार कर सरकार विभाग भेजी गई. ताकि वोट बहिष्कार रोकी जा सके.
पुष्कर कुमार, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास.
रोहतास न्यूज़ डेस्क