बिहार न्यूज़ डेस्क उपमुख्यमंत्री सह श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टूल्स के खरीद की जांच करने का आदेश दिया है. समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीआई में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए. साथ ही उपकरणों की खरीद की जांच की जाए.
उपमुख्यमंत्री ने सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भौतिक सत्यापन करने का भी आदेश दिया, ताकि पता चल सके कि वहां बुनियादी संसाधन उपलब्ध है या नहीं. नियमित रूप से पठन-पाठन होता रहे, इसके लिए मुख्यालय स्तर पर टीम बनाकर निजी आईटीआई की जांच करने को कहा. उपमुख्यमंत्री ने स्वच्छ छवि वाले श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों को प्रखंडों में रिक्त पदों पर अतिरिक्त प्रभार देने का निर्देश दिया. साथ ही अच्छे श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों को श्रम अधीक्षक के रूप में भी प्रभार दिए जाने को कहा. मुख्यालय स्तर के अच्छे पदाधिकारियों की पोस्टिंग फील्ड में करने और प्रतिनियुक्ति को रद्द करने की बात कही ताकि युवाओं को
रोजगार से जोड़ा जा सके और श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि राज्य और देश की प्रगति में युवाओं और श्रमिकों का अहम योगदान होता है. इसलिए उनके हितार्थ चलायी जा रही योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिले, यह लक्ष्य होना चाहिए. सभी कार्य पारदर्शिता के साथ बिना लोभ-लालच के होगा. यही हमारा संकल्प है. प्रधान सचिव डॉ. बी राजेन्दर ने कहा कि सभी स्तरों पर युवाओं और श्रमिकों के लिए कार्य किया जा रहा है. श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों के लिए वाहन की व्यवस्था कर दी गयी है. आने वाले वित्तीय वर्ष में उनके लिए ऑपरेटर की भी व्यवस्था की जाएगी. जिससे कार्य करने में उनको सुलभता हो. सभी आईटीआई में अनुदेशकों और अन्य विभाग के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा. बैठक में विशेष सचिव आलोक कुमार, श्रमायुक्त रंजिता, निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण श्याम बिहारी मीणा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
रोहतास न्यूज़ डेस्क