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Rohtas कोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया 10 हजार जुर्माना
 

Rohtas कोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया 10 हजार जुर्माना


बिहार न्यूज़ डेस्क अदालती आदेश की अवहेलना करने पर अपर जिला जज चार धीरेन्द्र कुमार मिश्र की अदालत ने बिहार सरकार पर स्थगन व्यय के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेवारी डीएम को सौंपी है. साथ ही कहा है कि इसकी सूचना न्यायालय को देंगे.

बताया जाता है कि 30 साल पुराने मामले के आरोपित सजन पासी के विरूद्ध न्यायालय ने गैर जमानतीय वारंट व कुर्की जारी किया था. न्यायालय ने 11 अक्टूबर को आरोपित की चल-अचल संपति के संबंध में जानकारी देने को एसडीपीओ को पत्र भेजा था. लेकिन, उसका जवाब आज तक अदालत को नहीं सौंपा गया. इस संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक डेहरी नगर थाना द्वारा पत्र भेजा गया था. कोर्ट का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस पदाधिकारी आदेश का अनुपालन करने हेतु एक दूसरे को उतरदायी सौंप रहे हैं. फिर आदेश का अनुपालन नहीं हो सका है. जिससे उनकी सक्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वभाविक है. 19 अक्टूबर के बाद से आदेश अनुपालन के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं कराया गया. जिससे प्रतीत होता है कि आदेश अनुपालन में उपेक्षा बरती जा रही है. इस कारण वाद की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है. एक वांछित प्रतिवेदन के लिए बार-बार कार्यवाही स्थगित हो रही है. यह केस उच्च न्यायालय द्वारा 15 सबसे पुराने केसों में सूचीवद्ध है. इसका त्वरित निष्पादन जरूरी है. ऐसे में बिहार सरकार पर स्थगन व्यय लगाया जाता है. जिसकी वसूली उतरदायी पदाधिकारी के वेतन से कटौती कर की जाएगी.

रोहतास न्यूज़ डेस्क
 

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