बिहार न्यूज़ डेस्क मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल-जल योजना में राशि की निकासी के बाद भी काम नहीं कराने वाले जिले के 44 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के खिलाफ प्रमाण पत्र का मामला दर्ज किया गया है. शिवसागर प्रखंड में 16 वार्डों में लगभग 95 लाख रुपये, अकोडिगोला के 14 वार्डों में 8055353, दिनारा के पांच वार्डों में 5650000 रुपये, सूर्यपुरा के आठ वार्डों में 12558800 और दावत के एक वार्ड में 1292615 लाख रुपये की निकासी की गई है.
वहां वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा कार्य नहीं किया गया है। अधिकारियों की साइट पड़ताल में यह जानकारी मिली। इसके चलते जिला प्रशासन ने निर्माण एजेंसी, वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति को नियमानुसार नीलामी पत्र दाखिल कर राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रशासन का कहना है कि इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके द्वारा लगभग 37056768 रुपये (तीन करोड़ छिहत्तर हजार सात सौ छियासठ रुपये) की राशि निकाली गई है।
जिला पंचायती राज कार्यालय, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. सर्टिफिकेट केस दर्ज होने के बाद संबंधित वार्ड और उनके सचिव को नोटिस दिया जा रहा है. ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। वे इस पर दावे और आपत्तियां भी उठा सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा दिए गए दावे-आपत्ति का सत्यापन किया जाएगा। हालांकि, नल-जल योजना में वार्ड अध्यक्ष और सचिव की अहम भूमिका होती है. इसके बावजूद राशि जमा नहीं करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। इसके लिए संबंधित थाने को वारंट दिया जाएगा। इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की व जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। शिवसागर प्रखंड की पटाड़ी पंचायत के वार्ड 13, कुम्हाऊ में पांच, करुप में दो, सोनहर में सात, पादरी में आठ, शिवसागर में सात, पांच, नौ, करुप में 10, 12, 12, मोहम्मदपुर में 10, सिकरौल में नौ कार्रवाई है. सोनहर में नौ, उल्हो आदि में आठ वार्डों के क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव पर कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा चार अन्य प्रखंडों में वार्ड अध्यक्ष व सचिव से राशि की वसूली के लिए नीलामी पत्र वाद दायर किया गया है.
रोहतास न्यूज़ डेस्क