Rishikesh समेत सभी पर्वतीय राज्यों में रोपवे परियोजनाओं के निर्माण की राह आसान हो गई
उत्तराखंड समेत सभी पहाड़ी राज्यों में रोपवे परियोजनाओं के निर्माण की राह आसान हो गई है। अब रोपवे निर्माण के लिए परियोजना के दायरे में आने वाली सम्पूर्ण वन भूमि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल खंभों सहित वन भूमि ही हस्तांतरित करनी होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने वन संरक्षण अधिनियम में छूट की इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इससे विशेषकर उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ, मसूरी, नीलकंठ और यमुनोत्री रोपवे परियोजनाओं के निर्माण में तेजी आएगी।
वन भूमि हस्तांतरण के लिए नोडल मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) आर.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। मिश्रा के अनुसार, रोपवे परियोजना को देखते हुए मंत्रालय की ओर से यह छूट एक बड़ी राहत है। वन भूमि के हस्तांतरण के लिए दोगुनी भूमि की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रक्रिया में समय लगता है. मंत्रालय द्वारा दी गई छूट के अनुसार, एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी। पेड़ों की कटाई भी रुकेगी। मंत्रालय ने पहाड़ी राज्यों में रोपवे निर्माण के लिए अगस्त 2019 में जारी दिशा-निर्देशों को पूरी तरह बहाल कर दिया है। हिमाचल सरकार की गाइडलाइन में ढील देने की मांग पर सलाहकार समिति ने यह राहत दी है। मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग के वैज्ञानिक चरणजीत सिंह ने इस संबंध में सभी राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों (वन) को पत्र भेजे हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे परिवहन का एक सुरक्षित और किफायती साधन है।
मंत्रालय की सलाहकार समिति ने पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे परियोजना को पर्यावरण अनुकूल गतिविधि माना है। समिति का मानना था कि रोपवे के निर्माण से वन क्षेत्र पर न्यूनतम अतिक्रमण होगा और पेड़ों की न्यूनतम कटाई होगी। दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को परिवहन के सुरक्षित और किफायती साधन मिलते हैं।
प्रदेश में तीन दर्जन रोपवे बनाने का प्रस्ताव
उत्तराखंड सरकार ने रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के तहत रोपवे निर्माण के लिए तीन दर्जन से अधिक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गौरीकुंड-केदारनाथ और जोशीमठ-हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है। राज्य सरकार ने हाल ही में केदारनाथ, नीलकंठ, यमुनोत्री, मसूरी रोपवे परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की है। मंत्रालय के निर्णय के बाद अब इन प्रस्तावों को गति मिल सकेगी।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत रोपवे निर्माण के लिए दी गई राहत से राज्य में प्रस्तावित रोपवे प्रस्तावों पर काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी। केंद्र के निर्णय के आलोक में, कार्य में तेजी लाने के लिए सभी प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की शीघ्र समीक्षा की जाएगी।
