आयुष्मान योजना में कार्ड धारकों का इलाज कराने के लिए सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से आवेदन शुल्क
आयुष्मान योजना के तहत कार्डधारकों के इलाज के लिए सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी लेने की योजना है। इसमें 10 हजार रुपए आवेदन शुल्क और 2 लाख रुपए बैंक गारंटी देनी होगी। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में आयुष्मान योजना में 300 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इसमें कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। राज्य सरकार अस्पतालों को इलाज का खर्च वहन करती है।
राज्य में आयुष्मान योजना 2018-19 में शुरू की गई थी। इसमें केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य सरकार की अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना संचालित है। इसके अलावा कर्मचारियों को राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलती है।
अब तक इन योजनाओं के तहत कार्डधारकों के इलाज के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों से कोई आवेदन शुल्क या बैंक गारंटी नहीं ली जाती थी। जबकि, कई राज्यों में अस्पतालों से आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी लेने की व्यवस्था है। इसी तरह राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सूचीबद्ध अस्पतालों से 10 हजार रुपये आवेदन शुल्क और दो लाख रुपये बैंक गारंटी लेने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है।
आयुष्मान योजना में 199 निजी अस्पताल सूचीबद्ध
वर्तमान में आयुष्मान योजना के अंतर्गत 300 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इसमें 101 सरकारी और 199 निजी अस्पताल शामिल हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों को दिया जाता है।
अब तक 180 करोड़ रुपये के दावे खारिज किये जा चुके हैं।
सूचीबद्ध अस्पतालों में दावा बिलों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा बिलों की गहन जांच की जाती है। अब तक अस्पतालों के 88,629 दावे खारिज किये जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 180 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, बिलों में अनियमितता पाए जाने के कारण 176 करोड़ रुपए का जुर्माना काटा गया।
वर्तमान में आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल पैनलीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इस योजना में अस्पतालों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आवेदन और बैंक गारंटी लेने का निर्णय लिया है और सरकार को प्रस्ताव भेजा है।