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Rishikesh  देहरादून में सरकारी जमीन पर खड़े कर दिए गएअवैध निर्माण, 35 हेक्टेयर भूमि के सत्यापन में 1.78 हेक्टेयर जमीन में अवैध निर्माण की हुई पुष्टि
 

Rishikesh  देहरादून में सरकारी जमीन पर खड़े कर दिए गएअवैध निर्माण, 35 हेक्टेयर भूमि के सत्यापन में 1.78 हेक्टेयर जमीन में अवैध निर्माण की हुई पुष्टि


उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क,  दून नगर निगम के अंतर्गत बीते कुछ वर्षों में करीब 1.78 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हो चुका है. नगर निगम, राजस्व विभाग, एमडीडीए, वन विभाग और सिंचाई विभाग के संयुक्त सत्यापन में यह खुलासा हुआ. नगर निगम ने कुल 74 लोगों को नोटिस जारी किए हैं. साथ ही, कार्रवाई के लिए एमडीडीए को भी पत्र लिख दिया है.

राजपुर वार्ड से पार्षद उर्मिला थापा ने कुछ माह पूर्व हाईकोर्ट में नदी-नालों की जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद नगर निगम ने कुछ विभागों के साथ मिलकर सितंबर-2022 में विभिन्न वार्डों में लगभग 35 हेक्टेयर सरकारी जमीन का सत्यापन किया. इस दौरान पता चला कि तरला नागल, अजबपुर, डांडा लखौंड, जाखन समेत कई इलाकों में करीब 1.78 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है. यहां आवासीय और कॉमर्शियल भवन बन चुके हैं. इसके बाद नगर निगम के भूमि अनुभाग ने कच्चे निर्माण ध्वस्त करने शुरू कर दिए हैं. लेकिन पक्के निर्माण पर कार्रवाई होनी बाकी है.
पार्षद ने लगाया अनदेखी का आरोपपार्षद उर्मिला थापा का आरोप है कि उनके वार्ड में नदी-नालों के आसपास नियम ताक पर रखकर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ आधी-अधूरी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र सौंपकर साईं मंदिर के पीछे, शिप्रा विहार समेत तमाम जगह हुए अवैध निर्माण के खिलाफ पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की मांग उठाई है.
बस्तियों में मकान बढ़ना चिंताजनकनगर निगम के विभिन्न वार्डों की 128 बस्तियों में लगातार नक्शे पास करवाए बिना मकान बन रहे हैं. खुद पार्षदों का कहना है कि जिम्मेदार विभाग इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं. जबकि, नदी-नालों के आसपास अवैध निर्माण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. पार्षद भूपेंद्र कठैत, संजय नौटियाल, कमल थापा, नंदिनी शर्मा ने अवैध निर्माण पर लगाम लगाने की मांग की है.

ऋषिकेश न्यूज़ डेस्क !!!
 

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