हरियाणा न्यूज़ डेस्क मुख्य न्यायिक अधिकारी दांडी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी वर्षा जैन अध्यक्ष द्वारा पैनल के अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों से मंगलवार को जिला न्यायालय में हरियाणा राज्य शासकीय सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के लिए कहा गया. फैमिली पैनल की स्पीकर मीनाक्षी कुमारी और सफलीतापाल शर्मा ने बच्चों की कानूनी जांच के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
अधिवक्ताओं का कहना है कि संविधान हमें मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार देता है, जिसका हमें पालन करना चाहिए। तब तक सरकार को 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने की जरूरत है। संविधान नस्ल, धर्म या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है और समानता का अधिकार बताता है। उन्होंने कहा कि बच्चा देश का भविष्य है और जीवन अनमोल है। इसलिए, रक्षा की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।
रेवाड़ी न्यूज़ डेस्क