झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी जाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा है उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है, ऐसे में उनके गिरफ्तारी गलत और नियमों के खिलाफ है। ईडी की ओर से हेमंत के आरोपों का जवाब देने के लिए समय मांगा था: पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के आरोपों का जवाब देने के लिए समय मांगा था। इस पर अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की थी। ईडी की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है। मंगलवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस शुरू होगी।
इसके पूर्व हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी की आशंका जतायी गयी थी और अदालत से पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया गया था। एक फरवरी को इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दिन हेमंत की ओर से समय देने का आग्रह किया गया और कहा गया कि याचिका दायर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गयी है। ऐसे में वह अदालत में कुछ नए दस्तावेज और तथ्य शामिल करने के लिए अदालत से दोपहर 12 बजे तक का समय मांगा था। लेकिन अदालत ने समय देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से याचिका वापस लेने के लिए आवेदन दिया गया। इस पर ईडी ने जवाब दाखिल करने की बात कही थी।
अबुआ आवास योजना देने में हो रही है अनियमितता
झारखंड में अबुआ आवास योजना में अनियमितता उजागर हुई है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है उन्हें भी अबुआ आवास देने के लिए चिह्नित किया गया है। वहीं, जो लोग समृद्ध परिवार से हैं और बीपीएल कोटा में भी नहीं हैं उनके नाम पर भी अबुआ आवास योजना जारी किया जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। विभाग के संयुक्त सचिव जितेंद्र कुमार देव ने सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि विभिन्न स्त्रत्तेतों से कुछ विजों में अबुआ आवास योजना के लाभुकों को आवास आवंटन के संबंध में अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में वैसे कर्मचारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बिचौलिए समेत वे लोग जो अनियमितता में संलिप्त हों उनकी पहचान कर उनपर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह राज्य सरकार ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिन्हें आवश्यकता हैं उन लाभुकों को ही अबुआ आवास का लाभ मिले। रांची न्यूज़ डेस्क!!!