झारखण्ड न्यूज़ डेस्क राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पेट्रोल सब्सिडी योजना को ठोस रूप देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक की. ऐसे में 26 जनवरी से सभी मामलों को योजना शुरू करने की राह में आ रही दिक्कतों को दूर करने पर विचार किया गया. सब्सिडी का भुगतान कैसे और कहां किया जाना चाहिए, इस पर भी मॉड्यूल पर सहमति बनी।
मुख्यमंत्री ने एनआईसी को इसके लिए जल्द से जल्द एक एप तैयार करने का निर्देश दिया। मॉड्यूल के अनुसार पेट्रोल पर सब्सिडी पाने के लिए लाभार्थी (एनएफएसए कार्ड धारक) को पहले एप पर आवेदन करना होगा। साथ ही अगर किसी परिवार के पास दो या तीन बाइक हैं तो सब्सिडी केवल 10 लीटर पेट्रोल और अधिकतम रु. 250 प्रति माह।
बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के सचिव हिमानी पांडे, परिवहन सचिव केके सोन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
राँची न्यूज़ डेस्क