Ranchi झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, ईडी की गिरफ्तारी को अदालत ने बताया वैध
रांची न्यूज डेस्क।। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को उचित ठहराते हुए राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहने के दौरान सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी में छेड़छाड़ की कोशिश की गयी थी. यह एक गंभीर मामला है।
अदालत ने उम्मीद जताई कि झारखंड पुलिस इस कृत्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, जिसमें एफआईआर से धारा 120बी हटाने की मांग की गई है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की इस दलील को खारिज कर दिया कि मामला राजनीति से प्रेरित है. कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. इसलिए कोर्ट इस वक्त इस मामले में दखल नहीं दे सकता.
कोर्ट ने यह भी कहा है कि हेमंत सोरेन की याचिका के खिलाफ ईडी ने उनके खिलाफ जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किये हैं, उस पर हेमंत सोरेन ने किसी तरह की दलील नहीं दी है. उन्होंने ईडी के दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट से भी इनकार नहीं किया, बल्कि अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सिर्फ राहत की मांग की. ईडी की रिपोर्ट से साबित होता है कि हेमंत सोरेन बड़ागाईं अंचल के पूर्व राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के साथ मिलकर जमीन हड़पने में शामिल थे.
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया
28 फरवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को झूठा बताते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की. उनकी ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह शेड्यूल क्राइम का मामला नहीं है. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है.
बड़गाई इलाके की जिस विवादित 8.44 एकड़ जमीन की बात की जा रही है, उसके मूल दस्तावेज में हेमंत सोरेन के नाम का कोई जिक्र नहीं है. वहां कुछ लोगों ने कहा कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है, यह मानकर ईडी जांच आगे बढ़ा रही है.
इस मामले में ईडी अभी तक कोई सबूत नहीं जुटा पाई है. जबकि ईडी ने कहा कि राजकुमार पाहन ने 16 अगस्त को अपनी जमीन पर कब्जे के बारे में सर्किल ऑफिसर बड़ागैन से शिकायत की, 29 जनवरी, 2024 को एसएआर कोर्ट ने आखिरकार राजकुमार पाहन को जमीन का स्वामित्व दे दिया।
दिल्ली में उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद यह मालिकाना हक भी हेमंत सोरेन को दे दिया गया. पहले समन के बाद तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन ने मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की. पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किए गए थे, जिनमें से सिर्फ दो समन में वह ईडी के सामने पेश हुए.
झारखंड न्यूज डेस्क।।