Ranchi कोर्ट में ED का आलमगीर को लेकर बड़ा खुलासा, टेंडर राशि का इतना प्रतिशत मंत्री की जेब में जाता..
रांची न्यूज डेस्क।। टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गुरुवार को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया. ईडी ने अदालत से आलमगीर आलम को दस दिनों की ईडी रिमांड पर भेजने का अनुरोध किया. रिमांड याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी को मंत्री आलमगीर आलम से छह दिनों तक पूछताछ करने की इजाजत दे दी.
टेंडर राशि का 1.5 प्रतिशत वसूल रहा था आलमगीर : ईडी
फिलहाल मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार, रांची भेज दिया गया है. ईडी शुक्रवार से उन्हें छह दिन की रिमांड पर लेगी. ईडी ने कोर्ट को बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के हर टेंडर में आलमगीर आलम टेंडर राशि का 1.5 फीसदी लेता था. विभाग का सहायक अभियंता कमीशन की रकम मंत्री तक पहुंचाता था.
सितंबर 2022 में एक सहायक अभियंता ने मंत्री आलमगीर आलम को कमीशन के तौर पर 3 करोड़ रुपये दिये थे. पहले गिरफ्तार किये गये विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ने भी अपने बयान में इसका खुलासा किया था.
6-7 मई को की गई छापेमारी में करोड़ों रुपये बरामद हुए थे
जांच के दौरान ईडी ने हाल ही में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और अन्य सहयोगियों के घरों पर छापेमारी की थी.
ईडी ने 6 मई और 7 मई को की गई छापेमारी में कुल 37.5 करोड़ रुपये बरामद किए. जिसमें से 32.2 करोड़ रुपये जहांगीर आलम के ठिकाने से बरामद किए गए, जो मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल का नौकर है.
संजीव लाल के कहने पर ही उसके नौकर जहांगीर आलम ने विभिन्न अधिकारियों से यह रकम वसूली थी. इस ठिकाने से सरकारी दस्तावेज भी बरामद हुए थे. संजीव लाल भी उस ठिकाने का इस्तेमाल करता था. बरामद रकम का संबंध मंत्री आलमगीर आलम से भी था.
संजीव लाल मंत्री आलमगीर आलम के पैसों की देखभाल करते थे.
ईडी ने कोर्ट को बताया कि निजी सचिव संजीव लाल मंत्री आलमगीर आलम के कमीशन के पैसों की भी देखभाल कर रहे थे. इस काम के लिए उन्होंने अपने नौकर जहांगीर आलम के हरमू रोड स्थित सर सैयद अपार्टमेंट में 32.2 करोड़ रुपये रखे थे.
ईडी ने कोर्ट को बताया है कि पूरे मामले की जांच चल रही है. अनुसंधान में मिले तथ्यों की पुष्टि के लिए मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ की जरूरत है. उसके आधार पर ईडी ने दस दिन की रिमांड पूछताछ की इजाजत मांगी, जिसके आधार पर ईडी को सिर्फ छह दिन की पूछताछ की इजाजत मिली.
झारखंड न्यूज डेस्क।।