छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्या सिंधिया को सेफी ने माइंस अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता (डासा) को पुन: बहाल करने के लिए पत्र लिखा है. सेल की खदानों को दुर्गम क्षेत्र घोषित कर सेल माइंस में कार्यरत कर्मचारियों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत विशेष भत्ते के रूप में दिया जा रहा था. जिसे वर्तमान में सेल में बंद कर दिया है. तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में दुर्गम व दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवा के लिए समान प्रावधान जारी रखने की अनुशंसा की गई है.
सेफी चेयरमेन नरेंद्र कुमार बंछोर के नेतृत्व में ओए बीएसपी प्रतिनिधि मंडल ने इसके पहले भिलाई निवास, भिलाई में केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते व इस्पात भवन भिलाई इस्पात संयंत्र में इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा के समक्ष डासा को लागू करने के समर्थन में विस्तृत चर्चा कर चुकें हैं. सेफी चेयरमेन ने केंद्रीय इस्पात मंत्री को बताया कि सेल और एनएमडीसी की खानें अधिकांशत: दूरस्थ स्थान पर स्थित हैं. चिकित्सा, शिक्षा और टाउनशिप जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ नक्सलवाद से प्रभावित हैं. वर्तमान में विशेष भत्ते बहाल नहीं होने के कारण खदानों में कार्यरत अधिकारी हतोत्साहित हैं. इसका असर कंपनी के उत्पादन पर पड़ सकता है.
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