छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय में वन मंत्री मोहम्मद अकबर और राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर सिंह ने 3.51 करोड़ रूपए की राशि का चेक सौंपा. यह छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की वर्ष 2021-22 की लाभांश राशि है. इस अवसर पर राज्य वन निगम के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य के वनांचल में रहने वालों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं. निगम द्वारा बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया गया है, न ही निगम को राज्य शासन से कोई अनुदान प्राप्त होता है. इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पीसीसीएफ एवं वन बल प्रमुख संजय शुक्ला, पीसीसीएफ एवं प्रबंध संचालक राज्य वन विकास निगम एके भट्ट प्रमुख रूप से उपस्थित थे.
ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर आवेदन की तारीख बढ़ाई
ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन से संबंधित आवेदन की तारीख बढाई है. अब कर्मचारियों-नियोक्ताओं से जुड़े संगठनों की मांग पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने ऐसे कर्मचारियों द्वारा संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 3 मई 2023 तक बढ़ा दी है. सहायक आयुक्त उमेश हीरालाल बोरकर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले पैरा 11 (3) के तहत विकल्प का चयन किया था, वे उच्च वेतन पर पेंशन के पात्र होंगे. इस संदर्भ में 29 दिसम्बर 2022 और 5 जनवरी 2023 के परिपत्र के माध्यम से भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए थे. 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले संयुक्त विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारियों को 3 मार्च 2023 तक ईपीएफओ की वेबसाइट पर संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी.
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