Raipur इस साल बाजार से कर्ज नहीं लिया, किसानों का विश्वास भी बढ़ा: सीएम वेतन विसंगति पर मंत्री नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब
छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, विधानसभा में बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के सवालों का तीखे अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है, जिसने बाजार से कोई ऋण नहीं लिया. सरकार के प्रति किसानों का विश्वास भी बढ़ा है. जबकि पहले किसानों को रतजगा करके अपने धान बेचने पड़ते थे और 10-15 दिन तक भुगतान नहीं होता था.
मुख्यमंत्री ने कहा, चार साल से भारी कर्ज लेने का आरोप लगा रहे थे. भाजपा ने अपने आखिरी पांच साल में तीन गुणा अधिक कर्ज लिया. हमने तो मात्र दो गुना ही कर्ज लिया है. राज्य में अभी 82 हजार करोड़ का ऋण है, यह जीएसडीपी का 17.9 प्रतिशत है, जो ऋण लेने की 25 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है. उन्होंने कहा, यह बजट गरीबों, आदिवासियों, किसानों, महिलाओं के लिए हैं. भाजपा ने जब छत्तीसगढ़ बना उसी समय से राज्य के साथ आपने अन्याय किया है. छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है. केंद्र की भाजपा सरकार के कारण जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद हुई. इसके लिए प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी.
विधानसभा के बजट सत्र में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का मुद्दा प्रमुखता से उठा. इस दौरान मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम विपक्ष के सवालों में घिरते नजर आए. सत्ता पक्ष की ओर से कई बार मंत्रियों के उत्तर को सही बताने का प्रयास किया गया, लेकिन विपक्ष मंत्री के गोलमोल जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इस पर अलग से आधे घंटे की चर्चा तय की है.
प्रश्नकाल में विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा कि वेतन विसंगति क्या है? इस पर मंत्री ने कहा, वेतन विसंगति जानने के लिए ही समिति बनाई है. विधायक शर्मा ने जब जांच के बिंदु पूछे तो मंत्री की तरफ से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. विपक्ष ने लिखित प्रश्न के उत्तर को लेकर भी आपत्ति जताई. मंत्री अमरजीत भगत ने मंत्री टेकाम का बचाव किया, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, मंत्री भगत यह साबित कर रहे है कि मंत्री टेकाम सक्षम नहीं है. टीका-टिप्पणी के बीच विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा, सदस्य संतुष्ट नहीं हैं इसलिए इस मुद्दे पर अलग से आधे घंटे की चर्चा करा लें.
ऑनलाइन व्यवस्था पर उठे सवाल
प्रश्नकाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में ऑनलाइन और ऑफलाइन उत्तरों में अंतर का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, गलत जानकारी आ रही है. इससे प्रश्न की आत्मा मर जाती है. इस व्यवस्था को बंद कर दिया जाए. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, इस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा.
खेल मैदान की जमीन बेचने का आरोप
कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने बिलासपुर स्थित जेपी वर्मा महाविद्यालय को दान में दिए गए खेल के मैदान को ट्रस्टी की ओर से बेचने का मामला उठाया. उन्होंने कहा, जब 1972 से जमीन सरकार के अधिग्रहण में थी, तो उसे अब कैसे बेच सकते हैं. इसे बचाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए. इस पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, इसमें हाईकोर्ट का निर्णय आया है. सदस्य दो जगह की बात कर रहे हैं. जो सरकार के अधिग्रहण वाली जगह है, उसे नहीं बेचा जा रहा है. जिसे बेचा जा रहा है, उसका कोई दानपत्र नहीं है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, हस्तक्षेप कर, जांच करा लें.
राजस्व ग्राम घोषित होगा खुड़िया
विधायक धर्मजीत सिंह ने प्रश्नकाल में लोरमी के ग्राम खड़िया को राजस्व ग्राम का दर्जा देने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, यहां के 1 हजार लोगों को पट्टा दिया गया था, लेकिन 22 साल बाद भी अब तक राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं दिया गया है. इस पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि इसकी प्रक्रिया चल रही है.
रायपुर न्यूज़ डेस्क !!!