Raipur चावल घोटाले की तीसरी बार जांच, अब राशन दुकानों में जाएंगे संचालनालय के अधिकारी, दिल्ली से आई 5 अधिकारियों की टीम ने उड़ाई खाद्य विभाग की नींद
छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, राशन दुकानों में हुए बचत चावल घोटाले की जांच के लिए दिल्ली के 5 अधिकारियों की टीम ने खाद्य विभाग की नींद उड़ा दी है. मामले की जांच के लिए खाद्य संचालनालय में पदस्थ अधिकारियों को इन्द्रावती भवन से निकल कर जिले में जाने का आदेश जारी किया गया है. सभी जिलों की तकरीबन साढे 5 हजार राशन दुकानों की जांच के लिए 9 टीम बनाई गई है, जिसमें अपर संचालक से लेकर खाद्य निरीक्षकों को शामिल किया गया है. 33 जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सघन जांच के साथ-साथ रिपोर्ट भी देने का आदेश दिया गया है. विभागीय सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की टीम ने गम्भीर अनियमितता पाई है, जिसमें राशन दुकानों के गोदाम छोटे होने के बावजूद सैकड़ों क्विंटल चावल बचा होना पाया है.
सभी 33 जिलों की दुकानों की जांच
प्रदेश के सभी 33 जिलों के 12 हज़ार राशन दुकानों में से 5 हज़ार राशन दुकानों में बड़ी अनियमितता के रूप में 254 करोड़ रुपए का 6.80 लाख टन चावल गायब पाया है. दिल्ली की टीम में 3 टेक्निकल एक्सपर्ट भी आये थे, जिन्होंने प्रदेश में चावल आबंटन की प्रक्रिया को भी देखा है जिसके बाद दिल्ली की टीम जांच में आई थी. बताया जा रहा है कि 10 सदस्यीय जांच दल शीघ्र ही प्रदेश में जांच के लिए आने वाली है.
शक्कर,चना व नमक भी गायब
4952 उचित मूल्य दुकानों में 149 करोड़ रुपए मूल्य का 41 हजार 975 टन चावल, 4112 उचित मूल्य दुकानों में 7.77 करोड़ रुपए मूल्य का 2162 टन शक्कर, 3030 उचित मूल्य दुकानों में 11.80 करोड़ रुपए मूल्य का 2159 टन चना, 4156 उचित मूल्य दुकानों में 3.46 करोड़ रुपए मूल्य का 3350 टन नमक और 923 उचित मूल्य दुकानों में 1.43 करोड़रुपए मूल्य का 270 टन गुड़ कम पाया गया है. सत्यापन के दौरान कमिली कमी के वास्तविक कारणों की जांच कराई जा रही है. राशन दुकानदारों पर चावल या राशि जमा करने की कार्रवाई के विरोध में दुकान संचालकों ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर खाद्य विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए जांच की मांग की थी.
जिलों में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के तथा आधार सीडिंग के माध्यम से ई-पॉस द्वारा राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण की जांच की जाएगी.
जिलों में पीडीएस दुकानों राशन सामग्री के उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण तथा वितरण की जांच की जाएगी.
जिलों में जब्त कर भण्डार गृह निगम की सुपुर्दगी में दिए गए खाद्यान्न के निराकरण के लिए कार्यवाही की जाएगी.
नियंत्रण आदेशों के तहत जिलों में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी.
विभागीय कॉल सेन्टर में ऑनलाइन दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी.
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जिले में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी.
भ्रमण के दौरान नान के गोदाम का भी निरीक्षण किया जाएगा.
जिलों में नान के गोदाम में मासिक आबंटन अनुरूप खाद्यान्न की उपलब्धता की भी समीक्षा की जाएगी.
राशन दुकानों की जांच के लिए 9 टीम बनाई गई है. जांच टीम को 10 बिंदुओं में जांच रिपोर्ट तैयार करना है, जिससे गोदाम से लेकर राशन दुकानों तक चावल के आबंटन और डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी जुटाई जाएगी.
- जितेन्द्र कुमार शुक्ला संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति
रायपुर न्यूज़ डेस्क !!!