जम्मू कश्मीर न्यूज़ डेस्क, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को एक समृद्ध आदिवासी समुदाय के विजन के साथ बड़ी पहल की शुरुआत की।
आयोजन के दौरान, उपराज्यपाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों को पूरी तरह से ऑनलाइन मोड के माध्यम से विस्तारित करने के सरकार के निर्णय की घोषणा की।
ऑनलाइन लोक सेवाओं को अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा से जोड़ा गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि चूक करने वाले अधिकारियों को स्वचालित ऑनलाइन मोड में विफलता के लिए नोटिस दिया जाएगा और दंडात्मक प्रावधानों से जोड़ा जाएगा।
इस अवसर पर, उपराज्यपाल ने 26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आठ आदिवासी छात्रावासों का उद्घाटन किया और 25 आदिवासी छात्रावासों के 100 करोड़ रुपये की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर उपराज्यपाल द्वारा कई पहलों का शुभारंभ किया गया, जिसमें नीट/जेईई के लिए कोचिंग कार्यक्रम और टॉप 50, होस्ट 50 और स्टार्स 100 योजनाओं के तहत प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं।
पुलवामा न्यूज़ डेस्क!!!