बिहार न्यूज़ डेस्क समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने विधानसभा में कहा कि बिहार राज्य महिला आयोग का गठन जल्द होगा. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन प्रक्रियाधीन है. उन्होंने ये बातें भाजपा विधायक अमरेन्द्र प्रताप सिंह के अल्पसूचित सवाल के जवाब में कही.
अमरेन्द्र प्रताप ने कहा कि जिस महिला आयोग को सिविल कोर्ट की शक्ति है वह पिछले डेढ़ साल से भंग है. इस वजह से महिलाओं की प्रताड़ना, यातना, घरेलू हिंसा, यौन शोषण आदि के 6000 मामले लंबित हैं. मंत्री मदन सहनी ने सवाल को स्वीकारात्मक मानते हुए कहा कि आयोग में एक अध्यक्ष एवं सात गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया जाता है. 24 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना द्वारा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया था, जिसका कार्यकाल 23 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो गया है. अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी. भाजपा विधायक निक्की हेम्ब्रम के पूरक सवाल पर समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि महिला आयोग पहला और अंतिम फोरम नहीं है.
राज्य सरकार महिलाओं के मुद्दों को लेकर अति संवेदनशील है और अन्य फोरम के माध्यम से उन्हें न्याय मिल जाएगा. महिला आयोग का लंबित गठन शीघ्र पूरा कर यहां लम्बित मामले भी शीघ्र ही निपटाए जाएंगे.
पटना न्यूज़ डेस्क