Patna 30 कंपनियों में पकड़ी गई 7 करोड़ जीएसटी की गड़बड़ी, केंद्रीय माल एवं सेवा कर आयुक्त (अंकेक्षण) ने दी जानकारी
बिहार न्यूज़ डेस्क प्रदेश की 30 कंपनियों के यहां सात करोड़ सीजीएसटी की गड़बड़ी मिली है. केंद्रीय माल एवं सेवा कर आयुक्त (अंकेक्षण) की ओर से कराए गए बिल ऑडिट में इसका पता चला है.
इन कंपनियों ने नियमानुसार निर्धारित कर की अदायगी नहीं की है. केंद्रीय माल एवं सेवा कर आयुक्त (अंकेक्षण) डॉ. यशोवर्द्धन पाठक ने बताया कि अभी जांच चल रही है. इन कंपनियों के ई-वे बिल और लेन-देन की जांच होगी. इनमें ज्यादातर ठेकेदार हैं. इनके छड़ और सीमेंट के बिल का भी मिलान कराया जा रहा है. दो ऑटोमोबाइल एजेंसी के यहां भी गड़बड़ी मिली है.
20 टीम ने इन कंपनियों के बिल की जांच की. पटना स्थित कार्यालय में इसकी समीक्षा की गई. इसमें पता चला कि करीब सात करोड़ रुपये जीएसटी की गड़बड़ी इन कंपनियों की ओर से की गई है. अररिया के एक ठेकेदार के यहां दो करोड़ 60 लाख रुपये कर की गड़बड़ी मिली है. इनके बिल की जांच की जा रही है. इसी तरह गया के ठेकेदार के यहां 31 लाख की गड़बड़ी मिली थी, जिसे ठेकेदार ने जमा कर दिया है. भागलपुर की एक कंपनी में 13 लाख, बेगूसराय के ठेकेदार के यहां 21 लाख और पटना की एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के यहां 42 लाख की गड़बड़ी मिली है. उन्होंने बताया कि मुख्य आयुक्त के निर्देश पर ज्यादा से ज्यादा कंपनियों के बिल की ऑडिट होनी है. पटना में चार, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में तीन-तीन और चार टीम ने राज्य के अन्य जिलों में कंपनियों के बिल की जांच की. समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त आशुतोष शर्मा और सहायक आयुक्त विजय कुमार भी मौजूद रहे.
बिल जमा, माल आया नहीं
समस्तीपुर के एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के सबडीलर के यहां बिल तो मिला पर करीब 450 गाड़ियों की डिलीवरी नहीं की गई. पूछने पर पता चला कि डीलर ने ऐसा कर दिया है. इस मामले में अब डीलर के बिल की भी जांच की जाएगी. यहां करीब 45 लाख रुपये की गड़बड़ी मिली है. आयुक्त ने बताया कि अन्य एजेंसियों के यहां भी इस तरह की गड़बड़ी की जांच की जाएगी. उन्होंने बताया कि करीब 35 लाख की अन्य तकनीकी गड़बड़ी भी मिली है.
ईवे बिल की भी होगी जांच
पाठक ने बताया कि कंपनियों के बिल की गहनता से जांच की जा रही है. मधेपुरा स्थित पान मसाला एजेंसी के यहां जांच में पता चला कि सभी कर की अदायगी आईटीसी से की है. इनके ई वे बिल की जांच की जाएगी. इसके अलावा डीलर, सबडीलर कमीशन का भी पता लगाकर जांच होगी. माल की डिलीवरी और विज्ञापन खर्च आदि की भी जांच होगी.
पटना न्यूज़ डेस्क