बिहार न्यूज़ डेस्क विधायक लखेन्द्र कुमार रौशन के निलंबन के विरोध में भाजपा ने विधानसभा की पहली पाली का बहिष्कार किया. विपक्ष की अपुस्थिति में ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई. विधानसभा अध्यक्ष अवध विहारी चौधरी ने कहा कि विपक्ष से आग्रह है कि वे सदन में आएं. मेरा मानना है कि वे भी सरकार के अंग हैं. खेद प्रकट कर लें तो अच्छा है. संसदीय व्यवस्था में जितनी भूमिका सरकार की है, उतनी ही विपक्ष की भी जिम्मेवारी है. सदन में आएं और दुख प्रकट करें तो निलंबन समाप्त करने पर विचार किया जाएगा.
वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विपक्ष के बगैर सदन सूना है. लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने इस तरह का आचरण किया कि आसन को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी. विपक्ष बाहर है तो उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता. प्रश्नों के माध्यम से सदस्य सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं. सरकार उनका एहसानमंद है कि वे सरकार की कमियां उजागर करते हैं, लेकिन सदन की एक मर्यादा और अनुशासन है. पर यह भी सच है कि सरकार विपक्षी सदस्यों के बगैर अधूरा है. सदन में आकर खेद प्रकट करें तो वे छोटा या नीचा नहीं हो जाएंगे. दुख प्रकट करें और सदन में रहें तो बेहतर होगा.
दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के उपमुख्य सचेतक विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन ने कहा कि 14 मार्च () को भाजपा शासित उत्तराखंड में विपक्ष के 15 सदस्यों को वेल में जाने के कारण निलंबित किया गया. एक मार्च को गुजरात में कांग्रेस के 19 सदस्यों को निलंबित किया गया. जबकि दो मार्च को मध्यप्रदेश में जीतू पटवानी को पूरे बजट सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया. पिछले साल 22 सितंबर को गुजरात में जिग्नेश मेवानी सहित नौ सदस्यों को निलंबित किया गया. भाजपा अपने शासित राज्यों में तो अनुशासनात्मक तरीके से सदन चलाना चाहती है, लेकिन बिहार में वे वेल में आकर नारेबाजी करते हैं और अमर्यादित आचरण करने पर आमादा हैं. आसन को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए.
पटना न्यूज़ डेस्क