बिहार न्यूज़ डेस्क खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए गेहूं की जगह चावल ही दिया जाएगा. कहा कि पहले तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं देने का प्रावधान था. भारत सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब लाभार्थियों को गेहूं की जगह चावल दिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि यह भारत सरकार का फैसला है इसलिए बिहार में भी इस फैसले को लागू किया जाएगा.
मंत्री जदयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे. वहीं, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जाति जनगणना के मामले में एनडीए के बीच कोई टकराव नहीं है. विधानसभा में दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह इस मामले पर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई जा रही है। क्योंकि यह काम सभी पार्टियों की राय से ही किया जा सकता है. कहा कि जाति जनगणना कराने के मामले में बीजेपी ने कभी भी इनकार या इनकार नहीं किया है. इस अवसर पर विधान परिषद के मुख्य अलर्ट संजय कुमार सिंह- गांधीजी, मुख्यालय उपाध्यक्ष डॉ नवीन आर्य चंद्रवंशी आदि उपस्थित थे.
पटना न्यूज़ डेस्क