बिहार न्यूज़ डेस्क राज्य के सभी जिला परिषद अपने संसाधनों से होने वाली आय में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे. इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने साफ किया है कि जिला परिषद छठे राज्य वित्त आयोग की राशि का उपयोग अपने संसाधनों को विकसित करने में ही खर्च करेंगे. ताकि, जिला परिषद के संसाधनों बाजार, दुकान, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण-मरम्मत कर इससे और अधिक आमदनी कर सकें. साथ ही जिला परिषद अपनी जमीन को मछली पालन, बागवानी आदि कार्य के लिए लीज पर दे सकें.
विभाग ने इसको लेकर सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है कि उन्हें कौन-कौन से आवश्यक कदम आमदनी बढ़ाने के लिए उठाने हैं. विभाग ने कहा है कि जिला परिषदों को उनके अपने संसाधनों से जो आय प्राप्त हो रही है, वह पर्याप्त नहीं है. इसी क्रम में निर्णय हुआ है कि छठे राज्य वित्त आयोग की टाइड मद की राशि का उपयोग सिर्फ अपने संसाधनों को विकसित करने और जिला परिषद अपनी सड़कों का निर्माण व मरम्मत कर सकेगा. मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के सभी जिला परिषदों की अपने संसाधनों से सालाना आय 36 करोड़ 79 लाख की थी. इनमें सबसे अधिक आय पटना जिला परिषद को तीन करोड़ 56 लाख की रही थी.
पटना न्यूज़ डेस्क