बिहार न्यूज़ डेस्क मृतक सरकारी कर्मचारी कृष्ण कुमार मिश्रा की पत्नी लीलावती मिश्रा को 26 साल बाद पेंशन मिलेगी. सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने लीलावती के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने महिला को दो माह के भीतर पेंशन, पति का बकाया वेतन और पांच लाख रुपये मुआवजे के साथ 18 फीसदी ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया. वहीं, राज्य सरकार को दोषी कर्मचारी से मुआवजे की राशि वसूल करने की छूट दी गई है. विभाग को 12 जुलाई तक भुगतान कर यह बताने का भी आदेश दिया गया है कि अदालत के आदेश का पूरी तरह से पालन हुआ या नहीं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने अपने 38 पन्नों के फैसले में मृतक सरकारी कर्मचारी कृष्ण कुमार मिश्रा (रांची के मूल निवासी) की पत्नी लीलावती मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के बाद कई अहम निर्देश दिए.
पेंशन व बकाया वेतन के इंतजार में सरकारी कर्मचारी की 2011 में ही मौत हो गई थी। आवेदक के वकील अनुराग सौरभ ने अदालत को बताया कि कर्मचारी को छोटानागपुर अधीक्षण अभियंता सड़क निर्माण के कार्यालय में 5 दिसंबर 1961 को अस्थायी अनुमानक के रूप में नियुक्त किया गया था. 1966 से 1995 के बीच कई जगहों का तबादला किया गया। 1 फरवरी 1994 को कार्यकर्ता को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत कर मुंगेर संभाग के सड़क निर्माण विभाग में पदस्थापित किया गया, लेकिन विभाग ने कार्यभार नहीं संभाला और इसी बीच कर्मचारी 31 दिसंबर 1996 को सेवानिवृत्त हो गया। उन्होंने कहा कि श्रमिक उनका वेतन भी नहीं दिया गया। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी विभाग के हर बड़े अधिकारी से पेंशन, भत्ता व अन्य भुगतान की गुहार लगाता रहा, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली. इसी बीच 7 अप्रैल 2011 को मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद उसकी पत्नी ने दफ्तरों का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। विभाग ने महिला से सर्विस बुक के साथ अंतिम वेतन भुगतान पर्ची की मांग की, जो भी दस्तावेज मिले उसे विभाग को दे दिया. लेकिन विभाग ने पेंशन शुरू करने के आदेश नहीं दिए। थक हार कर आवेदक ने उच्च न्यायालय में आवेदन कर पेंशन भुगतान, बकाया वेतन व अन्य लाभ की मांग की है। पहले तो हाईकोर्ट ने 25 साल बाद केस दर्ज करने पर सवाल उठाया और कहा कि इतने लंबे समय के बाद केस दायर करने पर कोर्ट कोई राहत नहीं देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवेदक के वकील ने पेश किया हाई कोर्ट कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है. इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। कई दिनों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया.
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