बिहार न्यूज़ डेस्क प्रदेश की आठ हजार से अधिक पंजीकृत फैक्ट्रियों में कार्यरत दो लाख से अधिक श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विशेष समिति गठित की जायेगी. इसमें फैक्ट्री प्रबंधन के साथ-साथ कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व होगा। कार्यस्थल पर श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस समिति की मूल जिम्मेदारी होगी।श्रम संसाधन विभाग के अनुसार जिन फैक्ट्रियों में 500 से अधिक श्रमिक हैं, वहां सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तीन साल के लिए बनने वाली यह कमेटी हर तीन महीने में बैठेगी। समिति के लिए श्रमिक प्रतिनिधि का चयन पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा किया जाएगा। यदि कोई पंजीकृत संघ नहीं है, तो सदस्यों का चुनाव प्रतिष्ठान के श्रमिकों की ओर से किया जाएगा। लेकिन इसमें महिला कर्मियों की भागीदारी अनिवार्य होगी।
प्रबंधन की ओर से इस समिति में ऐसे अधिकारियों को शामिल किया जाएगा जो निर्णय ले सकेंगे। इसके साथ ही एक चिकित्सा अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी भी इस समिति के सदस्य होंगे। उत्पादन, क्रय एवं अनुरक्षण विभाग का एक-एक अधिकारी भी इस समिति का सदस्य होगा। इस समिति का मूल कार्य कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करना होगा। समिति ऐसे प्रतिष्ठानों में संचालित कर्मचारियों के दुर्घटनाओं के साथ-साथ काम के माहौल और स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण से संबंधित आंकड़े भी एकत्र करेगी। यदि समिति श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में कोई सिफारिश करती है, तो प्रतिष्ठान संचालकों को किसी भी हाल में 15 दिनों के भीतर अनुपालन करना होगा। यह समिति शैक्षिक प्रशिक्षण और पदोन्नति से संबंधित मामलों पर भी विचार करेगी और सिफारिश करेगी। विशेष रूप से समिति अनिवार्य रूप से उन मामलों की जांच करेगी जो श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। समिति उन खतरों से निपटने के लिए आवश्यक समाधान भी सुझा सकेगी।
पटना न्यूज़ डेस्क