बिहार न्यूज़ डेस्क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार के अंतर्गत भूमि के लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करें. भूमि विवाद के मामले पैतृक संपत्ति के बंटवारे से भी संबंधित हैं. पारिवारिक बंटवारा का क्रियान्वयन पदाधिकारी ठीक से कराएं. एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा के दौरान सीएम ने पदाधिकारियों को कई निर्देश दिये.
प्रभारी सचिव करें औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिलों के प्रभारी सचिव, जिलाधिकारी और वरीय अधिकारी सर्वेक्षण और बंदोबस्ती कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करते रहें. जमीनी स्तर पर भी इसका औचक निरीक्षण करें, ताकि पारदर्शी ढंग से कार्य हो सके. लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके. भूमि विवाद के निराकरण के लिए सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानेदार, 15 दिनों में एक दिन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा महीने में एक दिन डीएम और एसपी लोगों के साथ बैठक निश्चित रूप से करें. बैठक में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री आलोक कुमार मेहता, दीपक कुमार, ब्रजेश मेहरोत्रा, डॉ. एस सिद्घार्थ, अनुपम कुमार,जय सिंह, सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
पटना न्यूज़ डेस्क