बिहार न्यूज़ डेस्क नदियों की गाद का प्रबंधन बिहार खुद करेगा. नदियों में बढ़ती गाद की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने भी अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है. गाद को बर्बादी मानने के बजाय उसे जरूरी बनाने की योजना है। गाद से निर्माण कार्य व अधोसंरचना विकसित करने में मदद ली जाएगी। रेलवे और एनएचएआई के अलावा राज्य सरकार के सभी कार्यरत विभागों के सहयोग से गाद के उपयोग के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की तैयारी है.
दरअसल, गाद के कारण नदियों का पेट पूरी तरह भर गया है. उसकी धारा बदल रही है। नदियों के अत्यधिक कटाव से उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है. गाद के कारण नदियों का स्तर अधिक होने के कारण गेज भी जल स्तर की सही जानकारी नहीं दे रहा है। नदी का तल लगातार ऊपर उठ रहा है, जिससे नदियां कम पानी से ओवरफ्लो हो रही हैं। इतना ही नहीं कम पानी में ही नदियां खतरे के निशान को पार करती हैं। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने गाद की समस्या को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसमें सभी विभागों को इससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाने का कार्य भी सौंपा गया था। उन्होंने कहा था कि नदियों में गाद की मात्रा का आकलन पहले किया जाए और उसके बाद उसके उपयोग का खाका तैयार किया जाए. नदियों में गाद के आकलन की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को सौंपी गई थी, जबकि इस रिपोर्ट के आधार पर एसओपी तैयार करने की जिम्मेदारी खान एवं भूविज्ञान विभाग को दी गई थी. इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण मंजूरी के संबंध में खान और भूविज्ञान विभाग को सूचित करेगा। वहीं, रेलवे के सभी कार्य विभागों के अलावा एनएचएआई अपनी जरूरत के हिसाब से गाद की मात्रा का आकलन कर खान एवं भूविज्ञान विभाग को अपनी जरूरत से अवगत कराएगा. इसके बाद विभाग मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा।
उत्तराखंड से आयात किया गया ड्राफ्ट उत्तराखंड में नदियों के गाद के बेहतर उपयोग के लिए भी काम किया जा रहा है। उधर, इस समस्या को लेकर विभागों के बीच वैकल्पिक उपाय किए गए हैं। राज्य सरकार वहां के मॉडल का भी अध्ययन करेगी। इसके आधार पर खान एवं भूविज्ञान विभाग के समन्वय से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
पटना न्यूज़ डेस्क