Noida अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने की तैयारी तेज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों ने चेयरमैन-सीईओ को सुझाव दिए
उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क नोएडा-ग्रेनो में फंसी हुईं 100 से अधिक बिल्डर परियोजनाओं को संकट से बाहर निकालने को लेकर नॉन बैकिंग फाइनेंस कंपनियों और क्रेडाई के सदस्यों ने प्राधिकरण अफसरों के साथ बैठक की. कंपनियों ने परियोजनाएं पूरी करने के लिए बिल्डरों को बकाए में राहत देने, मार्गेज की अनुमति देने और को-डेवलपर लाने के सुझाव दिए हैं. इन पर अफसरों ने विचार करने का निर्णय लिया.
बैंक के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बने बैठक में कंपनियों ने मांग रखी कि दोनों प्राधिकरण में उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो. जिससे वह आसानी से पता कर सकें कि किस बिल्डर परियोजना पर कितना बकाया है, कौन सी डिफॉल्टर है समेत अन्य जानकारी मिल सके. इस व्यवस्था के लागू होने से उनके लिए तय करना आसान हो जाएगा कि किस परियोजना को फाइनेंस करें और किसको नहीं.
एस्क्रो एकाउंट खोला जाए कंपनियों ने कहा कि हर बिल्डर परियोजना का एस्क्रो एकाउंट खोला जाए ताकि खरीदारों से आने वाले पैसे का पूरा हिसाब रखा जा सके.
बैठक की अध्यक्षता नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने की. मौके पर नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी, नॉन बैकिंग फाइनेंस कंपनियों से एलएनटी, आदित्य बिरला सहित कई कंपनी के प्रतिनिधि और क्रेडाई के सदस्य मौजूद थे.
3. परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए को-डेवलपर की योजना लाई जाए. इससे अधूरा काम पूरा होने में तेजी आएगी. लोगों को जल्द घर मिल सकेंगे. सुझाव सुनने के बाद चेयरमैन और सीईओ ने विचार करने का आश्वासन दिया.
कंपनी प्रतिनिधियों के दिए गए सुझाव
1. प्राधिकरण परियोजनाओं को पहले अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करे. उसके बाद बकाया ले. इससे परियोजना का अटका काम शुरू होने या पूरा होने से खरीदार बचा पैसा दे देंगे. बकाए पर लगे ब्याज पर हरियाणा की तर्ज पर छूट मिले.
2. कंपनी ने बिल्डरों को मार्गेज परमिशन देने का सुझाव दिया. इसकी अनुमति प्राधिकरण देता है. तर्क दिया कि संपत्ति पर लोन लेकर बिल्डर अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के अलावा प्राधिकरण का बकाया दे सकेंगे. इससे निर्माण पूरा करने में सहायता मिलेगी.
चार माह के अंदर घरों में गंगाजल मिलेगा
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने ग्रेटर नोएडा की गंगाजल परियोजना का मुआयना किया. उन्होंने राजकीय निर्माण निगम और संबंधित कांट्रैक्टर को चार माह में गंगाजल परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य दिया है. इस अवधि में काम पूरा न कर पाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने कार्यों को पूरा करने का शेड्यूल भी मांगा.
ग्रेनो में 85 क्यूसेक गंगाजल परियोजना का शुभारंभ 01 नवंबर 2022 को किया गया. 800 करोड़ से अधिक लागत की इस परियोजना को राजकीय निर्माण निगम देख रहा है. अब तक परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी है. उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास आयुक्त और ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह भी गंगा जल परियोजना का मुआयना करने ग्रेटर नोएडा पहुंचे. उन्होंने सीईओ रितु माहेश्वरी और एसीईओ मेधा रूपम के साथ प्राधिकरण के जल विभाग और राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों तथा कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठक कर इस परियोजना की पूरी जानकारी ली.
नोएडा न्यूज़ डेस्क