उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क नोएडा प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना लोकसभा चुनाव आचार संहिता के फेर में फंस गई है. ऑनलाइन बोली के अंतिम दिन आचार संहिता लग गई थी. अब को सफल आवेदकों को आवंटन पत्र जारी करने थे लेकिन प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है. आवेदकों को आवंटन पत्र जारी करने से पहले प्राधिकरण के आवासीय भूखंड विभाग ने विधि विभाग से राय मांगी है.
जनवरी में प्राधिकरण ने 376 भूखंड की योजना निकाली थी. पहले चरण में सभी भूखंड के लिए आवेदन नहीं आए तो दो बार 7-7 दिन के लिए समय बढ़ाया गया. तय समय में भी सभी भूखंड के लिए आवेदन नहीं आए. इन भूखंडों को आवंटित करने के लिए इस महीने 11 से 16 तक बोली की प्रक्रिया की गई. बोली के अंतिम दिन 16 को लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई. बोली समाप्त होने के बाद सामने आया कि प्राधिकरण को रिजर्व प्राइज से सैकड़ों करोड़ अधिक का राजस्व मिला. खास बात यह है कि प्राधिकरण ने लक्ष्य रखा था कि को सफल आवंटियों को आवंटन पत्र जारी कर दिए जाएंगे. आवंटन पत्र जारी होने के एक सप्ताह के अंदर आवेदकों को प्रतिशत राशि जमा करनी है. ऐसे में प्राधिकरण का प्रयास था कि 31 को वित्त वर्ष खत्म होने से पहले काफी पैसा खाते में आ जाएगा. अब आचार संहिता लग चुकी है. ऐसे में सफल आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाए या नहीं, इसको लेकर प्राधिकरण का आवासीय भूखंड असमंजस में है. आचार संहिता के चलते कोई दिक्कत न हो, इसलिए आवासीय भूखंड विभाग ने विधि विभाग से राय मांगी है.
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