उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क सेमीकॉन इंडिया-2024 में मुख्यमंत्री की तरफ से की गई एक घोषणा ने नोएडा के उद्यमियों को खुश कर दिया है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आईटी/आईटीईएस सेक्टर को सरकार ने इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है.
इसका उद्देश्य प्रदेश में आईटी/आईटीईएस सेक्टर को बढ़ावा देना है. हालांकि अभी तक इसका विधिवत शासनादेश जारी नहीं हुआ है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी होगा. जनपद में डेटा सेंटर पॉलिसी के तहत अडानी, हिरानंनदानी जैसे बड़े कारोबारियों को प्लॉट आवंटित है. हालांकि नोएडा में वर्तमान में आईटी/आईटीईएस प्लॉट नहीं है.
एनईए से लेकर तमाम कारोबारी संगठन लगातार इसकी मांग करते आ रहे थे. ऐसे में सेमीकॉम इंडिया -2024 में इसकी औपचारिक घोषणा के बाद कारोबारी शासनादेश के इंतजार में है. दरअसल नोएडा में आईटी/आईटीईएस के प्लॉट आवंटन की दर इंडस्ट्रियल प्लॉट से काफी ज्यादा है. नोएडा के सेक्टर-1, 16ए और 24 जैसे आईटी/आईटीईएस सेक्टर में 26 हजार रुपए प्रतिवर्गमीटर से 73220 रुपए प्रतिवर्गमीटर तक आवंटन दर है.
वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में आईटी/आईटीईएस आवंटन दर 37340 है. इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में आवंटन दर महज 28 हजार से 30 हजार रुपए प्रतिवर्गमीटर है. यानी एक बार दर्जा मिल जाने से आईटी/आईटीईएस सेक्टर में बूम आएगा. कम दर पर प्लॉट का आवंटन होगा साथ वर्किंग कैपिटल भी बचेगी. इसी तरह नोएडा में आईटी/आईटीईएस के बिजली टैरिफ इंडस्ट्री से काफी ज्यादा है. नोएडा एंट्रप्रिन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने बताया कि हमारी काफी समय मांग थी कि आईटी/आईटीईएस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए.
अब आदेश का इंतजार
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्राधिकरण को शासनादेश का इंतजार है. इसके बाद आईटी/आईटीईएस के प्लाट आवंटन और शर्तो का क्राइटेरिया इंडस्ट्री की तर्ज पर कर दिया जाएगा. इसे बोर्ड में रखा जाएगा. वहां से इसे लागू करवा दिया जाएगा. हालांकि ये भी देखना होगा कि इसका लाभ सिर्फ नए आवंटन पर होगा या पुरानी आईटी/आईटीईएस कंपनियों के आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा.
प्रदेश में आएगा बूम
प्रदेश में आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है. वेस्ट यूपी का नोएडा इसका सिलकन सिटी है. ऐसे में निवेशकों के लिए ये पहल काफी महत्वपूर्ण और आईटी सेक्टर के बढ़ावा देने का काम करेगी. इसके अलावा सेमी कंडक्टर के लिए निवेश करने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा. सेमी कंडक्टर कंपनियों के लिए निवेश करने वाली कंपनियों को प्रदेश और केंद्र अलग से रिबेट दे रही है.
नोएडा न्यूज़ डेस्क