उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क ट्विन टावर तोड़ने के लिए सुपरटेक बिल्डर ने कार्ययोजना देने के लिए अब और 21 दिन का समय मांगा है जबकि उच्चतम न्यायालय ने इनको तोड़ने की समय-सीमा 30 नवंबर तय कर रखी है। ऐसे में तय समय में टावर टूटने की सभी संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। ऐसे में अब इस पूरे प्रकरण की जानकारी नोएडा प्राधिकरण उच्च्तम न्यायालय को देगा।
सुपरटेक बिल्डर ने समय मांगने के लिए नोएडा प्राधिकरण को पत्र भेजा है। पत्र में कहा है कि सेक्टर-93ए स्थित एमरॉल्ड कोर्ट परियोजना में टावर तोड़ने वाली कंपनियां कार्ययोजना देने के लिए समय मांग रही हैं। जो कंपनियां संपर्क में हैं, उनमें जेट डिमोलेशन प्राइवेट लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका, चावला एंड कंपनी, एक्सक्यूड प्राइवेट लिमिटेड, जेनेसिस इंजीनियरिंग, उत्कर्ष मेहता पार्टनर एडेसिफ इंजीनियरिंग, एक्सपर्ट डिमोलेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन रामनाथन व अन्य हैं।
इसके पहले सुपरटेक कई बैठक में एक्शन प्लान देने से पीछे हट चुका है। वहीं, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि बिल्डर अब तक टावर तोड़ने के लिए कार्ययोजना नहीं दे सका है। इसमें बिल्डर ने हर स्तर पर लापरवाही बरती है। यह जानकारी उच्चतम न्यायालय में अनुपालन रिपोर्ट में नोएडा प्राधिकरण देगी। उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के बाद नोएडा प्राधिकरण ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में कोई कमी नहीं की। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के अलावा सीबीआरआई भी तैयारी कर चुका है।
नोएडा न्यूज़ डेस्क