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Noida  बकाया वसूली के लिए 15 बिल्डर को नोटिस, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई की
 

Noida  बकाया वसूली के लिए 15 बिल्डर को नोटिस, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई की


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों से बकाये की वसूली के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है.  समीक्षा बैठक के बाद प्राधिकरण ने 15 बकायेदार बिल्डर को नोटिस जारी किए हैं. अन्य बिल्डर की बकाया धनराशि का आकलन किया जा रहा है. उन्हें भी इसी सप्ताह में नोटिस जारी होंगे.
ग्रुप हाउसिंग के ओएसडी प्रसून्न द्धिवेदी ने बताया कि सभी बकायेदार बिल्डर से प्राधिकरण वसूली करेगा. इसके लिए  करीब 15 बकायेदार बिल्डर को नोटिस जारी कर 15 दिन में बकाया धनराशि को जमा कराने की चेतावनी जारी कर दी गई है. अन्य बिल्डर को भी इसी सप्ताह में बकाये के नोटिस भेज दिए जाएंगे.

सात नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने अपने पुराने आदेश को निष्प्रभावी करते हुए नोएडा प्राधिकरण की ब्याज दर के हिसाब से बिल्डरों को बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया था. ग्रुप हाउसिंग की 116 परियोजनाएं हैं. इनमें से करीब 75 परियोजनाओं पर प्राधिकरण का 16 हजार करोड़ रुपये बकाया है.
बिल्डर परेशान प्राधिकरण के नोटिस भेजे जाने की जानकारी मिलने के बाद से ही बिल्डर लॉबी की बेचैनी बढ़ गई है. कुछ बिल्डर द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय मांगा जा रहा है.
वहीं,  सीईओ रितु माहेश्वरी ने बैठकर कर अफसरों को आदेशित किया कि बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाए. जो धनराशि जमा नहीं कर रहे उनके भूखंड निरस्त किए जाए. साथ ही जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, उनमें अधिवक्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र पूरा करा लिया जाए.
औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए साइन होंगे एमओयू
सीईओ ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि फरवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों से वार्ता करें और उनके एमओयू साइन कराए जाएं. जिन इकाईयों को वर्तमान में औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गये हैं और जो इकाईयां पूर्व में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एमओयू साइन करने से वंचित रह गई थी, उनके साथ भी एमओयू साइन करें. समीक्षा बैठक में सीईओ ने निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी करें और जो नोटिस के बाद भी धनराशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनके आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाए.
क्योस्क और दुकानों की योजना 30 नवंबर तक
नोएडा में दुकान, कैफेटेरिया खोलने का मौका भी प्राधिकरण देने जा रहा है. इसके लिए 30 नवंबर तक प्राधिकरण की स्कीम आएगी. सीईओ ने समीक्षा बैठक में सेक्टर 18 में अनावंटित 18 क्योस्क, सेक्टर 38 ए बॉटनिक्ल गार्डन में अनावंटित 32 दुकानों, 2 कैफेटेरिया, सेक्टर 82 में स्थित बस टर्मिनल में निर्मित 16 दुकानों, एक बैंक, एक रेस्टोरेंट, एक फूड कोर्ट तथा सेक्टर 117 में निर्मित 23 वातानुकूलित दुकानों, 24 दुकानों और दो कैफेटेरिया के आवंटन के लिए 30 नवंबर तक योजना लाने के निर्देश दिए.


नोएडा न्यूज़ डेस्क
 

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