उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क जिले में आरटीई के तहत आधी सीटों पर भी प्रवेश नहीं दिया गया है। जिले के 1140 स्कूलों में आरटीई के तहत 18003 सीटें हैं, लेकिन 4802 बच्चों को ही प्रवेश मिला है।नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के तहत जिले के निजी स्कूलों की मनमानी के कारण गरीब बच्चे प्रवेश से वंचित हैं। स्कूल प्रबंधन छुट्टी होने का झांसा देकर अभिभावकों को परेशान कर रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शहर के निजी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक हर कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर पढ़ने का मुफ्त अवसर मिले इसका प्रावधान है। इसके लिए पब्लिक स्कूलों को केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती है।
जिले के 1140 स्कूलों में आरटीई के तहत 18003 सीटें हैं। नोएडा के प्राइवेट स्कूल और नोएडा के ग्रेटर नोएडा पब्लिक स्कूल इस एक्ट के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं. इस वर्ष प्रथम चरण में आरटीई के तहत कमजोर आय वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 5712 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 5171 का सत्यापन किया गया। 3399 बच्चों को सीट दी गई थी, जिसमें 300 बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया है।
दूसरे चरण में 2239 आवेदन प्राप्त हुए। इसे 2120 वेरिफाई किया गया। 1650 छात्रों को सीट आवंटित की गई थी। इस चरण में 470 बच्चे प्रवेश से दूर रहे। तीसरे चरण में 977 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें 679 का चयन किया गया। इसमें 523 छात्रों का निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए चयन किया गया है। ऐसे में करीब 156 बच्चों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया है।69 स्कूलों को भेजा नोटिस बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 69 स्कूलों को प्रवेश नहीं देने पर नोटिस जारी किया गया था. साथ ही प्रवेश न लेने पर मान्यता रद्द करने का भी निर्देश दिया। विभाग के अधिकारियों का दावा है कि यह कार्रवाई जारी रहेगी।
नोएडा न्यूज़ डेस्क