उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क बच्चों का अधिकार और मुफ्त शिक्षा कानून (आरटीई) के तहत शहर के 200 से ज्यादा स्कूलों में एक भी सीट नहीं दी गई है। माता-पिता ने अपने बच्चों के नामांकन के लिए केवल प्रतिष्ठित स्कूलों को ही प्राथमिकता दी है। नोएडा क्षेत्र में ही तीन हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं. वहीं अगर पूरे जिले की बात करें तो इस बार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में करीब साढ़े 13 हजार सीटें खाली रह गई हैं, जो पिछले तीन साल की तुलना में सबसे ज्यादा है. वहीं, कई को उन सीटों पर प्रवेश नहीं मिल रहा है जो छात्रों को आवंटित की गई थीं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नोएडा शहरी क्षेत्र में आरटीई के तहत 474 और ग्रेटर नोएडा में 145 स्कूल हैं. इनमें छोटे-बड़े सभी स्कूल शामिल हैं। नोएडा क्षेत्र में, जहां डीपीएस, बाल भारती, विश्व भारती, मानव रचना, खेतान, एमिटी, कैम्ब्रिज और दर्जनों अन्य प्रसिद्ध स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त हुए।
वहीं, क्षेत्र में 200 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं, जिनमें एक भी अभिभावक ने बच्चों को पढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया. हालांकि, ग्रेटर नोएडा में कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी दाखिला नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में दादरी, दनकौर, बिसरख और जेवर क्षेत्रों की बात करें तो यहां भी 80 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में अभिभावकों को आरटीई के तहत प्रवेश नहीं मिला है. शिक्षा विभाग के अनुसार सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे प्रतिष्ठित स्कूलों में ही पढ़े। बता दें कि आरटीई के तहत आठ साल तक के गरीब वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर दाखिला देने का प्रावधान है, लेकिन स्कूल बच्चों को दाखिला देने से मना कर देते हैं.
नोएडा न्यूज़ डेस्क