Nashik सूक्ष्म सिंचाई योजना में फंडिंग की कमी, राज्य में ढाई लाख से अधिक किसान सब्सिडी से वंचित

राज्य में ढाई लाख से अधिक किसान ‘प्रति बूंद, अधिक फसल’ सूक्ष्म सिंचाई योजना के लाभ से वंचित हैं। कृषि विभाग का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 716 करोड़ रुपये के अनुदान में देरी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। कृषि विभाग की बैठक में इन आंकड़ों की जानकारी मिलने के बाद कृषि मंत्री माणिक कोकाटे ने संकेत दिया कि वे लंबित सब्सिडी का मुद्दा केंद्रीय कृषि मंत्री के समक्ष उठाएंगे। केन्द्र सरकार योजनाबद्ध तरीके से पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग कर अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित करती है। इसके अंतर्गत 60 प्रतिशत वित्तीय भार केन्द्र तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना है। इस योजना को राज्य के 34 जिलों में प्रचारित किया गया। इस पर किसानों की ओर से प्रतिक्रिया आई। सभी मानदंड पूरे करने वाले आवेदकों को योजना में शामिल किया गया।

इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत भूमिधारक किसानों को 55 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 45 प्रतिशत अनुदान मिलता है। राज्य को केंद्र से वित्तीय वर्ष 2023-2024 की तीसरी और चौथी किस्त मार्च से अब तक नहीं मिली है। परिणामस्वरूप एक लाख 77 हजार किसान सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं। यह बकाया राशि करीब 716 करोड़ रुपये है। कृषि विभाग ने बताया कि इसमें से करीब 427 करोड़ रुपये केंद्र के पास हैं और बाकी राज्य सरकार के हैं। वर्ष 2023-24 में नासिक जिले में 2264 लाभार्थियों को 2.11 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार 6892 किसान वंचित रह गये। उन्हें 18.37 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। राज्य के 34 जिलों में कमोबेश यही स्थिति है।