बिहार न्यूज़ डेस्क बूथ बनने वाले स्कूलों में तेज गति से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी तत्पर दिख रहे हैं. डीएम शशांक शुभंकर ने डीईओ राजकुमार को सख्त लहजे में कहा है कि स्कूलों के बूथों पर हर हाल में चुनाव के पहले मूलभूत सुविधाएं बहाल करें.
साथ ही, उसका प्रमाण उन्हें दें. समग्र शिक्षा डीपीओ राजन गिरि ने बताया कि जिले के 105 जर्जर स्कूलों की मरम्मत तो 109 स्कूलों में शौचालयों के निर्माण कराये जा रहे हैं. हर शौचालय के निर्माण पर 2.41 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया है. जबकि, स्कूलों की मरम्मत पर अधिकतम पांच लाख रुपये तक खर्च करने की सीमा तय की गयी है. विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है कि दो यूनिट शौचालय निर्माण होने पर एक के ऊपर एक यानि, दो तल्ला शौचालय का निर्माण कराया जाए. ताकि, स्कूल की कम जगह का इस्तेमाल हो. छह माह पहले भी करीब आठ सौ स्कूलों में नये शौचालयों के निर्माण कराये जा चुके हैं. साथ ही, तेज गति से बेंच-डेस्क भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं. जानकारों का कहना है कि चुनाव के बहाने स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं बहाल होने से छात्र-छात्राओं व स्कूल प्रशासन को काफी सुविधा होगी.
चुनाव से पहले बूथ बने स्कूलों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. सभी कनीय अभियंता को शाम में बैठक कर रोजाना की कार्य प्रगति की रिपोर्ट ली जा रही है.
-राजकुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी
546 स्कूलों में करायी जा रही बोरिंग
चुनाव के मद्देनजर जिले के 546 स्कूलों में पेयजल की सुविधा के लिए बोरिंग करायी जा रही है. एक बोरिंग पर पौने दो लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है. अन्य सभी स्कूलों में जहां पानी की समस्या है वहां भी बोरिंग करायी जाएगी. ताकि, किसी को भी परेशानी नहीं झेलनी पड़े.
नालंदा न्यूज़ डेस्क