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Nalnda एलपीसी बनाने की प्रक्रिया हुई जटिल वंशावली पर एलपीसी जारी किए जाने पर लगाया गया प्रतिबंध, सरकारी लाभ से वंचित हो रहे किसान
 

Nalnda एलपीसी बनाने की प्रक्रिया हुई जटिल वंशावली पर एलपीसी जारी किए जाने पर लगाया गया प्रतिबंध, सरकारी लाभ से वंचित हो रहे किसान

बिहार न्यूज़ डेस्क वंशावली पर एलपीसी जारी किए जाने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसे में अब एलपीसी बनाने की प्रक्रिया कठिन हो गया है.
इस रोक के बाद किसानों को एलपीसी नहीं मिलने से कृषि यंत्र की खरीदारी के साथ ही कृषि लोन, फसल क्षति मुआवजा आदि सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाएगा.
ऑन लाइन आवेदन कर एलपीसी बनाने में परेशानी

दाखिल-खारिज जिनके नाम से है उसी को एलपीसी देना है. हालांकि अब ऑनलाइन आवेदन कर एलपीसी बनाने में बहुत परेशानी नहीं है. सामान्य एलपीसी के लिए ऑनलाइन ही आवेदन देना है. ऐसे में काफी किसानों को दिक्कत हो रही है. सरकारी लाभ लेने वालों की संख्या में भी कमी आई है. अंचलों में कोर्ट बंटवारा या अन्य बंटवारे के बाद ही एलपीसी देने की बात कही जा रही है.
ऐसे में बाहर रहने वाले एक ही परिवार के लोगों के नहीं आने की वजह से भी बंटवारे का पेंच फंस रहा है. स्थानीय तौर पर रहने वाले लोग किसानी के मामले में लाभ नहीं ले रहे हैं. भू-माफियागिरी और जमीनी विवाद के बढ़ते मामले के कारण जांच प्रक्रिया बढ़ाने की बात अफसर कर रहे हैं.
बता दें कि अभी भी अधिकांश लोगों के दादा और पिता के नाम से ही जमाबंदी कायम है. इसके लिए निर्देश दिए गए हैं.
वंशावली में जमाबंदी कायम जरूरी लोग वंशावली बनाकर काम निकालते थे. लेकिन, इस आदेश के बाद अब आपसी बंटवारा कर जमाबंदी कायम करना मजबूरी हो गयी है. अन्यथा लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा.
जमाबंदी अपडेट के बिना एलपीसी बनना मुश्किल नई तकनीक विकसित होने के साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व जुड़े कई अभिलेखों को अपडेट करने के बाद राजस्व विभाग ऑनलाइन कार्यों को लेकर निष्पादन कर आ रही है. लेकिन, रजिस्टर टू में नाम से जमाबंदी अपडेट कराए बिना एलपीसी बनाना मुश्किल है.
सीओ स्मिता कुमारी ने बताया कि जिन लोगों ने जमीन की रसीद को अपडेट करा ली है. उसके नाम से एलपीसी दिए जा रहे हैं. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक साइट पर अपडेट होने के साथ ही समय-समय पर एलपीसी बनाने की प्रक्रिया थोड़ा जटिल तो है लेकिन, इसके बावजूद भी जिन आवेदकों ने अपने सभी जरूरी कागजात दिए और ऑनलाइन म्यूटेशन अपडेट कराया है, ऐसे लाभुकों के नाम से एलपीसी समय सीमा के अंदर बनाई जा रही है.
कृषि यांत्रिकीकरण, फसल मुआवजा, कृषि और पशु ऋण सहित कई अन्य आवश्यक योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है.
क्या कहते हैं अधिकारी
सीओ अनामिका कुमारी ने बताया कि विभागीय नियमानुसार एलपीसी बनाया जा रहा है. अबतक शत-प्रतिशत कुल 765 एलपीसी का निष्पादन किया गया है.

नालंदा  न्यूज़ डेस्क

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