Nainital सुप्रीम कोर्ट ने राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में ‘दागी’ आईएफएस अधिकारी की नियुक्ति के लिए उत्तराखंड के सीएम धामी को फटकार लगाई
नैनीताल न्यूज डेस्क।। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिन्हें पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से अवैध पेड़ कटाई के आरोपों के चलते हटा दिया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "हम सामंती युग में नहीं हैं, जैसा राजाजी बोले वैसा चले... मुख्यमंत्री को तर्क देना चाहिए था। कम से कम यह उम्मीद की जाती है कि जब वह अपने मंत्री और मुख्य सचिव से असहमत थे, तो वह लिखित रूप में कारणों के साथ दिमाग का इस्तेमाल करेंगे।" न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, "उप सचिव को एक विशेष नोट दिया गया है कि उनके (राहुल) खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है... कि सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए उन्हें टाइगर रिजर्व में कहीं भी तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इसका उप सचिव द्वारा समर्थन किया गया है... इसका प्रमुख सचिव द्वारा समर्थन किया गया है... इसका वन मंत्री द्वारा समर्थन किया गया है, और यह सब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नजरअंदाज किया गया है।" "सिर्फ़ इसलिए कि वह मुख्यमंत्री हैं, क्या वह कुछ कर सकते हैं? या तो उस अधिकारी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए या विभागीय कार्यवाही समाप्त की जानी चाहिए। इस देश में पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत नाम की कोई चीज़ है, सार्वजनिक कार्यालयों के प्रमुख अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते जब यह पुष्टि हो कि उस (अधिकारी) को वहाँ तैनात नहीं किया जाना चाहिए," पीठ ने कहा।
एक समय पर पीठ ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से हलफ़नामा मांगेगी, लेकिन बाद में उत्तराखंड सरकार के वकील की ओर से वरिष्ठ वकील एएनएस नादकर्णी द्वारा यह कहने के बाद कि राज्य अगली सुनवाई की तारीख़ पर निर्णय की व्याख्या करेगा, उसने अपना विचार बदल दिया। नादकर्णी ने राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में राहुल की नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास ऐसी नियुक्ति करने का विवेकाधिकार है।
उत्तराखंड न्यूज डेस्क।।