बजरी माफियाओं के खिलाफ RLP शुरू करेगी अनिश्चितकालीन धरना, बेनीवाल ने कहा पूरे प्रदेश में होगा आंदोलन
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कल, 3 जनवरी को सुबह 10:00 बजे नागौर जिले के रियां बाड़ी सबडिवीजन हेडक्वार्टर पर अनिश्चित समय के लिए धरना देगी। यह विरोध किसानों और ग्रामीणों के हितों के समर्थन में किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि रियां बाड़ी में पिछली जन आक्रोश रैली के दौरान प्रशासन के सामने उठाए गए मुद्दों और मांगों पर कोई ठोस और सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। इस वजह से पार्टी को फिर से बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहा विरोध धीरे-धीरे बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में वे खुद भी विरोध में शामिल होंगे।
ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप
सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पूरे राज्य में रियां उपखंड में कानूनी बजरी खनन की आड़ में अवैध बजरी खनन किया जा रहा है, जिसमें कई भाजपा और कांग्रेस नेताओं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत है। बजरी माफिया ने नदियों की प्राकृतिक सुंदरता को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से रातों-रात गैर-कानूनी बजरी की ढुलाई होती है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है।
पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
बेनीवाल ने कहा कि सरकार की बेरुखी के कारण बजरी माफिया के हौसले बुलंद हो गए हैं, और बजरी के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी के लिए घर बनाना तो दूर, उसकी मरम्मत करना भी मुश्किल हो गया है। इस पूरे बजरी के खेल में संस्थागत भ्रष्टाचार शामिल है। सांसद ने यह भी कहा कि RLP पहले भी बजरी माफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुकी है, और एक बार फिर रायन बाड़ी से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।
हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि मेड़ता पुष्कर और मेड़ता रास रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है, और सर्वे में भी काफी गड़बड़ियां हैं। इन जन समस्याओं को दूर करने के लिए यह विरोध प्रदर्शन शुरू किया जा रहा है।
इस विरोध प्रदर्शन में बजरी माफिया की मनमानी और गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के गलत सर्वे और कम मुआवजे से प्रभावित किसानों को उनका पूरा हक दिलाने की मांग की गई है। मेड़ता क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित गांवों को आपदा की कैटेगरी में शामिल करने की मांग। हाई-टेंशन बिजली लाइनों के निर्माण से प्रभावित किसानों को उचित और समान मुआवजा देने की मांग। धनपा और पुंडलू क्षेत्रों में भाजपा नेताओं के कहने पर चरागाह की जमीन की कैटेगरी बदलने के मामले की जांच और कार्रवाई करने की मांग।