संसद में उठा गुटका-पान मसाला का मुद्दा, बेनीवाल बोले- प्रचार करने वाले अभिनेताओं के पुरस्कार वापस लिये जाएं
राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने गुटखा और पान मसाला का मुद्दा उठाया। उन्होंने लोकसभा में मांग की कि पान मसाला को बढ़ावा देने वाले कलाकारों के राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लिए जाएं। स्वास्थ्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल पर बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सदन में पान मसाला के हानिकारक प्रभावों पर चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार को इसे बढ़ावा देने वाले फिल्म कलाकारों के बारे में भी सोचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शाहरुख खान, अजय देवगन और सलमान खान समेत कई सेलिब्रिटी इन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हैं, और अगर किसी एक्टर या सेलिब्रिटी को सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो ऐसे कलाकारों से राष्ट्रीय पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि पुरस्कार विजेता भी गुटखा और पान मसाला जैसे हानिकारक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन कलाकारों के खिलाफ राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर और जोधपुर उपभोक्ता अदालतों में गुमराह करने वाले विज्ञापनों से जुड़े मामले पहले से ही चल रहे हैं।
बिल पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
MP बेनीवाल ने कहा कि इस बिल पर नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि पान मसाला खाने से कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियां होती हैं। उन्होंने कहा कि COTPA कानून के बावजूद पब्लिक जगहों, कॉलेज, स्कूल और सरकारी ऑफिस में इसका इस्तेमाल बिना कंट्रोल के होता है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सरकारी ऑफिस की दीवारें और फर्श पान मसाले के थूक से सने हैं।
राजस्थान समेत कई राज्यों में सरकार की मिलीभगत से गैर-कानूनी गुटखा और पान मसाला फैक्ट्रियां चल रही हैं और नियमों का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने बिल में प्रपोज़्ड सज़ा बढ़ाने की मांग की और कहा कि कैंसर जैसी बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच सरकार को एक मज़बूत मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए।
अरावली रेंज के बचाव का मुद्दा भी उठाया गया। बेनीवाल ने रूल 377 के तहत अरावली रेंज के बचाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली NCR से लेकर राजस्थान के दर्जनों जिलों तक फैले अरावली इलाके में अतिक्रमण, शहरीकरण, बिना इजाज़त डेवलपमेंट और पर्यावरण उल्लंघन से इसका इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में राजस्थान के अरावली इलाके में गैर-कानूनी माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के 27,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, लेकिन इनमें से सिर्फ़ 13 परसेंट मामलों में ही FIR दर्ज की गई। इस दौरान ₹244 करोड़ का जुर्माना वसूला गया, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह जुर्माना अरावली इलाके को बचाने के लिए काफी है। बेनीवाल ने कहा कि NGT के अरावली इलाके में माइनिंग को जघन्य अपराध घोषित करने और सख्त गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद सरकार की कार्रवाई कमजोर रही है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार अरावली संरक्षण के लिए एक खास पॉलिसी बनाए और राजस्थान और हरियाणा सरकारों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्देश दे।