बिहार न्यूज़ डेस्क वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर नगर निगम इस बार राजस्व वसूली में लक्ष्य से कम वसूली कर सका. नगर निगम का वार्षिक राजस्व वसूली का लक्ष्य 08 करोड़ 41 लाख था. परंतु लक्ष्य के अनुपात में 76 प्रतिशत यानी 6 करोड़ 29 लाख ही राजस्व की वसूली नगर निगम कर पाया है.
अधिकांश सरकारी भवन, सरकारी विद्यालय और शहर में लगे 45 मोबाइल टावर द्वारा टैक्स जमा नहीं किए जाने के कारण राजस्व वसूली शत प्रतिशत नहीं हो पाई है. बता दें कि नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली का जिम्मा लॉजीकूफ प्राइवेट लिमिटेड नामक एनजीओ को दिया है. एनजीओ के कर्मी घर-घर जाकर होल्डिंग टैक्स की वसूली कर ले रहे हैं. होल्डिंग कर वसूली का लक्ष्य 04 करोड़ 77 लाख के विरूद्ध 5 करोड़ 05 लाख की वसूली एनजीओ द्वारा कर ली गई. परंतु सरकारी भवनों और विद्यालयों से राजस्व की वसूली लक्ष्य के विपरीत बहुत कम है. सरकारी भवनों से टैक्स वसूली का लक्ष्य 1करोड़ 70 लाख के विरूद्ध महज 25 लाख ही टैक्स की वसूली हो पाई है. इसके अलावा शहर में लगे विभिन्न कंपनियों के 45 मोबाइल टावरों से लक्ष्य 61 लाख 95 हजार के विरूद्ध राजस्व की वसूली मात्र 20 हजार रही. विभिन्न सैरात व बंदोवस्ती से लक्ष्य 56 लाख के विरूद्ध वसूली 44 लाख तथा नगर निगम के दुकान व स्टॉल से टैक्स वसूली लक्ष्य 12 लाख के विरूद्ध 11 लाख 18 हजार रुपए वसूली की गई.
इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस, जल कल, नक्शा, नकल, जुर्माना, अतिक्रमण, जन्म-मृत्यु, टॉउन हॉल का किराया सहित अन्य मद से 38 लाख 93 हजार की राजस्व वसूली नगर निगम द्वारा किया गया.
जिन सरकारी भवनों और विद्यालयों पर नगर निगम का टैक्स बकाया है, सभी को नगर निगम की ओर से नोटिस दिया जा रहा है. मोबाइल टावर वालों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर रखी है जिस कारण मोबाइल टावर से टैक्स वसूली फिलहाल नहीं हो रही है. कोर्ट के आदेश के बाद मोबाइल टावर कंपनियों से टैक्स वसूली पर वि किया जाएगा.
- निखिल धनराज, नगर आयुक्त.
, नगर निगम, मुंगेर.
मुंगेर न्यूज़ डेस्क