बिहार न्यूज़ डेस्क रेल इंजन कारखाना जमालपुर प्रशासन की शिथिलता के कारण मॉडल रेलवे रामपुर कॉलोनी की रेलवे जमीन और सुरक्षा दीवारें भारी अतिक्रमण की चपेट में है.
इससे न सिर्फ रेलवे को लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है. बल्कि कॉलोनीवासियों को भी असुरक्षित वातावरण में रहने को विवशता बनी हुई है. नतीजतन, आए दिन यहां चोरी, छिनतई जैसी घटनाएं होती रहती है. कॉलोनी में बीते चार दशकों से अधिकांशत: सुरक्षा दीवारें ध्वस्त हैं. जहां बची है, उसे या तो दबंगों व असमाजिक तत्वों ने आम रास्ता बना डाला है, या फिर अपना निजी मकान सुरक्षा दीवार के सहारे खड़ा कर रखा है. ऐसा ही एक मामला कॉलोनी की पश्चिमी छोर स्थित सुरक्षा दीवार पर नप पार्षद मुकेश शर्मा द्वारा अवैध रूप से शेड का निर्माण करने और आम रास्ता बनाए जाने प्रकाश में आया है. को आइओडब्ल्यू आरसी कौर सहित आरपीएफ पुलिस-पदाधिकारी ने नोटिस जारी कर शेड हटाने और रास्ता बंद करने की वकालत की थी. हालांकि पार्षद ने दूसरे दिन सुरक्षा दीवार से अपना शेड तो हटा लिया और आम रास्ता बंद नहीं किया है.
क्या कहते हैं अधिकारी
पूर्व रेलवे कोलकाता के सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने बताया कि रेलवे की जमीन व क्वार्टर पर अवैध कब्जाधारी को हटाने के लिए आदेश जारी किया गया है. संबंधित क्वार्टरों को चिह्नित कर आरपीएफ और नगर मंडल अभियंता द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. जल्द ही रामपुर कॉलोनी से जानवरों का खटाल हटा दिया जाएगा. वहीं सुरक्षा दीवार की मरम्मत कार्य किया जाएगा.
बचाव पक्ष की दलील पर जांच अधिकारी को समन
राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष की तरफ से दलीलों पर सुनवाई की. बचाव पक्ष की दलीलों पर जवाब देने के लिए अदालत ने जांच अधिकारी को समन किया है. मामले में 10 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
स्पेशल जज विशाल गोगने मामले की सुनवाई कर रहे थे. इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी भी जांच कर रही है. बता दें सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 20 को बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने सितंबर, 20 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इसके पहले 3 जुलाई, 20 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दरअसल लैंड फॉर जॉब घोटाला मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है और भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था.
मुंगेर न्यूज़ डेस्क