उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क वृंदावन के विश्वप्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले में एक ओर गोस्वामी पक्ष तो दूसरी ओर याचिकाकर्ता अनन्त शर्मा के अलावा जिला प्रशासन और मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे. इसी को लेकर उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय में जिला प्रशासन व एमवीडीए के अधिकारियों ने पूर्व तैयारी की.
पिछले साल जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान हुए हादसे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए अपार भीड़ के आगमन को देखते हुए बिहारीजी मंदिर का विंध्यवासिनी और काशी की भांति कॉरिडोर बनाने की मंशा व्यक्त की थी. तभी से जिला प्रशासन के साथ उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद और मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण कॉरिडोर का खाका खींचने में लग गया था. वृंदावन का गोस्वामी पक्ष कॉरिडोर निर्माण के पक्ष में नहीं है. शासन की कॉरिडोर की प्रबल इच्छा देखते हुए गोस्वामी पक्ष ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया, इधर समाजसेवी अनन्त शर्मा भी हाईकोर्ट पहुंच गये. बीते कई माह से सुनवाई हो रही है. बांकेबिहारी कॉरिडोर निर्माण के लिए 276 मकान और दुकान का अधिग्रहण शासन द्वारा किया जाएगा.
इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इस सुनवाई से पहले जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपनी अपनी तैयारी की. उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय में इस विषय पर गहन मंत्रणा हुई. अधिकारियों ने हाईकोर्ट में रखे जाने वाले तथ्यों को लेकर भी विचार विमर्श किया. बैठक में परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, सीईओ नागेंद्र प्रताप, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी शैलेश पांडेय और अपर नगरआयुक्त क्रांतिशेखर सिंह आदि अधिकारी मौजूद थे.
मथुरा न्यूज़ डेस्क