उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2022 को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों के ऐसे निकायों में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का तेजी से सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है, जिसमें सीमा का विस्तार किया गया है. मथुरा जिले में भी मथुरा-वृंदावन नगर निगम, राधाकुंड और गोवर्धन नगरपंचायत की सीमा का विस्तार किया गया। उनकी सर्वे रिपोर्ट 15 जुलाई तक सरकार को भेजनी है.
इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने गुरुवार दोपहर जिलाधिकारी मथुरा को पत्र भेजा है. इस पत्र में नवसृजित/सीमावर्ती विस्तारित नगरीय निकायों में चुनाव के उद्देश्य से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करने के लिए त्वरित सर्वेक्षण करने के आदेश दिये गये हैं. पत्र में यह भी बताया गया है कि नगरीय निकाय चुनाव, 2022 को दृष्टिगत रखते हुए पिछड़े वर्गों की संख्या के निर्धारण के संबंध में 07 अप्रैल 2017 को दिये गये जनादेश में दिये गये निर्देश के अनुसार सॉफ्ट एंड हार्ड को वार्डवार जनसंख्या पूर्ण कर पिछड़ी जातियों का निर्धारण प्रति 03-03 प्रतियों में 15 जुलाई तक लखनऊ भेजें। मथुरा-वृंदावन नगर निगम, राधाकुंड और गोवर्धन नगरपंचायत भी मथुरा जिले में ऐसे हैं, जिनकी सीमा का विस्तार पूर्व में किया गया था। नगर निगम में जहां आधा सौ से अधिक गांव आए थे, वहीं राधाकुंड और गोवर्धन नगरपंचायत में करीब एक दर्जन नए गांव शामिल किए गए.
मथुरा न्यूज़ डेस्क